उत्तराखंड में भाजपा सरकार 2027 तक बनाएगी घोटालों का कीर्तिमानः सूर्यकांत धस्माना
उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य में बीजेपी सरकार को घोटालों की सरकार करार दिया। कांग्रेस के प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार के कार्यकाल में जिस प्रकार से रोजाना एक नया घोटाला सामने आ रहा है, उससे यह प्रतीत हो रहा है कि 2027 आते आते उत्तराखंड राज्य घोटालों में देश में भ्रष्टाचार वाले राज्यों के पहले पायदान पर पहुंच जाएगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि हरिद्वार भूमि घोटाले के खुलासे और उस पर हुई कार्रवाई की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी। इसी बीच कृषि विभाग में तराई बीज विकास निगम भूमि नीलाम घोटाला व महेंद्र ग्राउंड कृषि मित्र मेला घोटाला सामने आ गया। धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड का तराई बीज विकास निगम राज्य सरकार की अकर्मण्यता के चलते आज संकट के दौर से गुजर रहा है। सरकार उसे संकट से उभारने के बजाय उल्टा उसकी परिसंपत्तियों को कौड़ियों के भाव नीलाम कर रही है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि हाल ही में तराई बीज विकास निगम की परिसंपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया के लिए गठित समिति में अंशधारकों द्वारा चयनित निदेशकों में से किसी को भी नहीं रखा गया। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए कर्मचारी को इस समिति का सदस्य बनाया गया। धस्माना ने आरोप लगाया कि निगम ने चालू हालत में कई बीज विधायन इकाइयों को कौड़ियों के भाव बेच दिया। साथ ही अन्य कीमती संपत्तियों को भी कौड़ियों के भाव बेच दिया गया, जो एक बड़ा घोटाला है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
धस्माना ने इस घोटाले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से अथवा सीबीआई से कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार पिछले सप्ताह देहरादून के गढ़ी डाकरा स्थित महेंद्रा ग्राउंड में लगने वाले कृषि मित्र मेले के आयोजन का टेंडर खुलने से पहले ही वहां एक मंत्री के चहेते ठेकेदार ने आयोजन स्थल को तैयार करना शुरू कर दिया, जबकि आयोजन स्थल तैयार करने का टेंडर दो दिन बाद खुलना था। इससे यह स्पष्ट हो गया कि टेंडर किसके नाम खुलेगा यह पहले ही तय हो गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि खनन व आबकारी में हो रहे भ्रष्टाचार जग जाहिर हैं। इन पर सरकार के विधायक व सांसद खुद ही नित्य नए आरोप लगाते हैं। इस तरह रोजाना एक के बाद एक अलग अलग विभागों में घटित हो रहे भ्रष्टाचार प्रकरणों से ऐसा लगता है कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव आने से पहले राज्य भ्रष्टाचार प्रकरणों में देश का सबसे अग्रणीय राज्य बन जाएगा।
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