राज्य आंदोलनकारियों और आश्रितों को 10 फीसद क्षैतिज आरक्षण की राजभवन से मिली मंजूरी, सीएम सहित बीजेपी नेता बोले- निभाया वादा
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का संघर्ष रंग लाया। आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण विधेयक को राजभवन की मंजूरी मिल गई है। इसी साल फरवरी में धामी सरकार ने प्रवर समिति की सिफारिशों को मानते हुए विधेयक को कुछ संशोधन के बाद राजभवन भेजा था। विधेयक को मंजूरी मिलने से 11 हजार से अधिक राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए राज्यपाल का आभार जताया है। उन्होंने कहा, सरकार राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी भूल नहीं सकती। उन्हें सुविधाएं देना शीर्ष प्राथमिकता में है। वहीं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने भी इसे लेकर कहा कि बीजेपी ने अपना वादा पूरा कर दिखाया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
चिह्नित राज्य आंदोलनकारियों या उसके एक आश्रित सदस्य को सरकारी सेवा में क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिले इसके लिए सरकार ने 8 सितंबर 2023 को सदन में विधेयक पेश किया था, लेकिन कुछ सदस्यों ने विधेयक के प्रावधानों में कुछ संशोधन के लिए इसे प्रवर समिति को भेजने की मांग की थी। सदस्यों की मांग पर स्पीकर ने विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया था। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
6 फरवरी 2024 को विधेयक प्रवर समिति की सिफारिशों को शामिल करते हुए पारित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में इस मसले पर राजभवन में बात की थी। जिसके बाद अब विधेयक को मंजूरी मिली है। विधेयक को मंजूरी मिलने से राज्य आंदोलनकारियों के चेहरे खिल गए हैं। उनका कहना है कि पिछले कई वर्षों से वे इस लाभ से वंचित थे। हाईकोर्ट ने मार्च 2018 में राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी सेवा में क्षैतिज आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
आंदोलनकारियों और उनके परिवार के कल्याण को समर्पित है सरकार
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने राज्य आंदोलनकारियों को आश्वस्त किया था कि सरकार 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ देगी। राज्य आंदोलनकारियों के त्याग व बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सरकार आंदोलनकारियों व उनके परिवार के कल्याण के प्रति समर्पित है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
एक और वादा किया पूरा
उत्तराखंड भाजपा ने राज्य आंदोलनकारियों को 10 फीसदी आरक्षण पर राज्यपाल की मंजूरी को सवा करोड़ देवभूमिवासियों की भावना का सम्मान बताया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जनता से किए एक और वादा पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री धामी का भी आभार व्यक्त करते हुए देवतुल्य जनता को भी बधाई दी है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने इस बहुप्रयाशित विधेयक के कानून बनाने के लिए लगी इस आखिरी मुहर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसे राज्य निर्माण की जनभावनाओं के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता करार दिया। साथ ही बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा ने जनता से वादा किया था कि वे हर कीमत पर आंदोलनकारियों को उनका हक दिला कर रहेंगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि हमनें शुरुआत से ही जनमानस की मांगों के समर्थन में राज्य निर्माण के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। यही वजह है कि अटल जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने पृथक राज्य बनाया भी और उसे संवारने के लिए विशेष औधौगिक पैकेज भी दिया। राज्य निर्माण में जिन्होने अपना सर्वोच्च बलिदान और सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया, उनके और उनके परिजनों के कल्याण के लिए पार्टी सदैव चिंता करती रही है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि बेहद सम्मान और गर्व का विषय हैं कि आंदोलनकारियों की भावनाओं के सम्मान के लिए हमे सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण का अवसर भी मिला है । इसे पूर्व भी आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को मिलने वाली पेंशन में वृद्धि और आंदोलनकारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को आरक्षण देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
आंदोलनकारियों के इस हक के लिए की गई कोशिशों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे पूर्व आधी अधूरी तैयारियों के साथ यह आरक्षण लाया गया था । इसी कमी का लाभ उठा कर, परदे की आड़ में कुछ लोगों ने इसे कानूनी पेचीदगी में फंसा दिया था, लेकिन भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता और कोशिशों का परिणाम है कि उत्तराखंड अपनी कोशिशों में सफल हुआ है। साथ ही उन्होंने विधाई मंजूरी में विपक्ष के सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त किया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
डॉ. अग्रवाल ने जताई खुशी
कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण वाले प्रस्ताव पर राज्यपाल की मंजूरी मिलने पर हर्ष व्यक्त किया है। डॉ अग्रवाल ने कहा कि राज्य निर्माण पर आंदोलन कर अपनी भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों के लिए आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
डॉ अग्रवाल ने कहा कि वह स्वयं राज्य आंदोलनकारी रहे हैं। राज्य निर्माण के दौरान जो पीड़ा आंदोलनकारियों के साथ हुई है, उसे भलीभांति जानते हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान तत्कालीन यूपी सरकार ने जो बर्बरता उत्तराखंड की महिलाओं, पुरुषों के साथ की, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। डॉ अग्रवाल ने कहा कि भाजपा सरकार में आंदोलनकारियों का सदैव सम्मान हुआ हैं। राज्य आंदोलनकारियों को उनका हक दिलाने के लिए मंत्री डॉ अग्रवाल ने मुख्यमंत्री सहित राज्य की जनता को बधाई दी है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
बता दें कि संसदीय कार्यमंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने सम्बन्धी प्रस्ताव के प्रवर समिति के अध्यक्ष रहे। उन्होंने समिति की रिपोर्ट को कुछ माह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा था। जिस पर राज्यपाल महोदय ने अपनी मंजूरी दी है।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
