पिछले सात साल से शौचालयों को बताई जा रही उपलब्धि, उत्तराखंड में छात्राओं के लिए पृथक व्यवस्था नहीं, अब सीएम ने दिए आदेश

पिछले सात साल से केंद्र सरकार जिन शौचालयों को लेकर अपनी बड़ी उपलब्धियों के रूप में बखान करती रही है, उनकी सच्चाई तो उत्तराखंड में अलग ही नजर आती है। यहां के विद्यालयों में छात्राओं के लिए पृथक शौचालय नहीं हैं। यदि होते तो सीएम को इसके लिए घोषणा नहीं करनी पड़ती। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 200 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं, अभिभावकों व अध्यापकों से वर्चुअल संवाद भी किया। इस मौके रपर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी विद्यालयों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति की राशि को 250 रूपये से बढाकर 1500 रूपये करने और साथ ही इसके लाभान्वितों की संख्या को 11 से बढाकर 100 करने की घोषणा की। उन्होंने श्रीदेव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति की राशि को 150 रूपये से बढाकर 1000 रूपये करने की भी घोषणा की।
1 से 14 सितम्बर तक प्रवेश पखवाडा
मुख्यमंत्री ने अटल उत्कृष्ट विद्यालयों सहित सभी शासकीय विद्यालयों में 1 से 14 सितम्बर 2021 तक प्रवेश पखवाडा एवं 15 सितम्बर 2021 को नवप्रवेशित बच्चों के लिए स्वागोत्सव मनाये जाने की भी घोषणा की।
व्यावसायिक शिक्षा में 8 ट्रेड प्रारंभ
मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनायें देते हुए कहा कि माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम में 8 ट्रेड प्रारंभ किये गये हैं। इससे हमारे बच्चों का स्किल डेवलपमेंट होगा जो कि उनके कैरियर में सहायक होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ नई शिक्षा नीति में भी स्किल डेवलपमेंट पर बल दिया गया है।
आम बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन की पहुंच
मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों के लिये अच्छे से अच्छा जो भी हो सकता है, सरकार कर रही है। कोशिश है कि आम बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन की पहुंच बने। कोविड काल में आनलाईन एजुकेशन की महत्ता बढी है। सरकार राज्य के राजकीय विद्यालयों के 10 वीं और 12 वीं के छात्र छात्राओं को प्री लोडेड कंटेंट के साथ मोबाईल टैबलेट जल्द उपलब्ध कराएगी।  500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लास की स्थापना की गई है जबकि 600 और विद्यालयों में वर्चुअल क्लास प्रस्तावित हैं।  सभी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। 189 विद्यालय सीबीएसई मान्यता के साथ इंग्लिश मीडियम में प्रारंभ किये गये हैं।

पूर्ण मनोयोग से करें परिश्रम तो सफलता मिलेगी
मुख्यमंत्री ने वर्चुअल संवाद करते हुए कहा कि अपनी रूचि के अनुसार कैरियर का चयन करें और फिर पूरे मनोयोग से परिश्रम करें। सामान्य परिस्थितियों से उठे लोगों ने अपने संघर्ष से आसमान को छूआ है। स्वर्गीय डा. एपीजे अब्दुल कलाम ने रामेश्वरम से राष्ट्रपति पद तक का सफर तय किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का जीवन भी हम सभी के लिए अनुकरणीय है। परिश्रम, संकल्प और दृढ इच्छाशक्ति हो तो कोई काम असम्भव नहीं है। विकल्प रहित संकल्प होना चाहिए। भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो खुद का साथ देते हैं। कहा भी गया है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा है कि मनुष्य की सीमाएं अनंत हैं।
उत्तराखंड में एजुकेशन में हुए काफी काम
शिक्षा मंत्री अरविंद पाण्डेय ने कहा कि वर्ष 2017 से उत्तराखण्ड में स्कूल एजुकेशन मे काफी काम किया गया है। विषयवार अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। अतिथि शिक्षकों का वेतन 15 हजार रुपये से बढाकर 25 हजार रुपए करने का निर्णय लिया गया है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप कौशल विकास पर बल दिया जा रहा है। नीति आयोग द्वारा शैक्षिक गुणवत्ता मे उत्तराखंड को चौथे स्थान पर रखा गया है। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं, अभिभावकों व अध्यापकों ने भी अपनी बात रखी।  इस अवसर पर सचिव राधिका झा, महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा बंशीधर तिवारी, निदेशक सीमा जौनसारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
सीएम ने विधानसभा सत्र के दौरान की घोषणाएं
सीएम राज्य में प्रत्येक विधानसभा सदस्य को दी जाने वाली विधायक निधि में वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु की गई रू0 1.00 करोड़ (एक करोड़ मात्र) की कटौती को निर्गत किया जायेगा।
उच्च शिक्षा विभाग
गवर्नमेण्ट डिग्री कॉलेजों के छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराया जायेगा। इससे लगभग 1 लाख छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे। इसका कुल व्यय भार 100 करोड़ रुपये है।
सैनिक कल्याण विभाग/ शहरी विकास विभाग
राज्य स्थित कैण्ट बोर्ड में निवास करने वाले भूतपूर्व सैनिकों का भवनकर माफ करने हेतु यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
राजस्व विभाग
राज्य में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास, पलायन की रोकथाम एवं स्वरोजगार के अवसर पैदा करने हेतु भू-विधियों का अध्ययन कर आवश्यक सुझाव देने हेतु पूर्व मुख्य सचिव / अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राजस्व परिषद् श्री सुभाष कुमार की अध्यक्षता में समिति का गठन कर दिया गया है।
पुलिस विभाग
कॉन्सटेबल, हेड कॉन्सटेबल, सब-इन्सपेक्टर एवं इन्सपेक्टर को कोविड-19 में उनके द्वारा किये जा रहे सराहनीय कार्यों एवं सेवाओं के लिए 10,000 रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
राजस्व विभाग
पटवारी / लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार को कोविड-19 में उनके द्वारा किये जा रहे सराहनीय कार्यों एवं सेवाओं के लिए 10,000 रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
ग्राम्य विकास
ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी को कोविड में उनके द्वारा किये जा रहे सराहनीय कार्यों एवं सेवाओं के लिये 10000 रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
स्कूल शिक्षा
प्रदेश के सभी विद्यालयों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति की राशि को 250 रूपये से बढाकर 1500 रूपये करने और साथ ही इसके लाभान्वितों की संख्या को 11 से बढाकर 100 करने की घोषणा की। श्रीदेव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति की राशि को 150 रूपये से बढाकर 1000 रुपये करने की भी घोषणा की। 600 अतिरिक्त विद्यालयों में वर्चुअल क्लासेज की व्यवस्था की जाएगी। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों सहित सभी शासकीय विद्यालयों में 1 से 14 सितम्बर 2021 तक प्रवेश पखवाडा एवं 15 सितम्बर 2021 को नवप्रवेशित बच्चों के लिए स्वागोत्सव मनाया जाएगा।