डबल इंजन की सरकार में अशासकीय महाविद्यालयो के शिक्षक एवं कर्मचारियों को दिसंबर के बाद नहीं मिला वेतन, कैसे मनाएंगे होली
उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है। यानि राज्य में बीजेपी की सरकार है और दूसरा इंजन केंद्र सरकार के रूप में है। इसके बावजूद उत्तराखंड राज्य के समस्त अशासकीय महाविद्यालयो के शिक्षक एवं कर्मचारियों को दिसंबर 2023 के उपरांत अभी तक वेतन नहीं मिला है। ऐसे में कर्मचारी और शिक्षक कैसे होली मनाएंगे, ये भी सरकार को बताना चाहिए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
एक तरफ विकास की गंगा बहाने के सरकार की ओर से दावे किए जा रहे हैं। सीएम, मंत्री से लेकर विधायक और बीजेपी पदाधिकारियों के भाषणों में ऐसा नजर आता है जैसे राज्य की माली स्थिति बेहतर है। चारों दिशाओं में विकास ही विकास हो रहा है। यदि ऐसा है तो फिर अशाससीय महाविद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारी क्यों परेशान हैं। उन्हें वेतन का भुगतान क्यों नहीं किया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
फेडरेशन ऑफ उत्तराखंड यूनिवर्सिटी कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के महामंत्री डॉ. यूएस राणा के मुताबिक, अशासकीय महाविद्यालय के वेतन का बजट वित्त मंत्री व मुख्यमंत्री के स्तर से चार-पांच दिन पूर्व ही स्वीकृत हो चुका है। विगत चार-पांच दिनों से वेतन के बजट की फाइल वित्त विभाग में है। वास्तविकता यह है कि उसी दिन वेतन की यह फाइल वित्त विभाग से उच्च शिक्षा विभाग में चली जानी थी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने बताया कि वित्त विभाग की इस उदासीनता से शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। तीन माह से वेतन न मिलने के कारण आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का प्रतिनिधि मंडल वित्त मंत्री से मुलाकात करेगा। यदि आगामी दो-तीन दिन में वेतन का भुगतान नहीं हो जाता है तो अशासकीय महाविद्यालय के समस्त शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। इस संबंध में एक आपात बैठक आज होगी। इसमें शिक्षक संघ आगे की रणनीति तय करेगा।
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