समस्याओं को लेकर उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई राज्यकर्मियों की बैठक, लिए गए ये निर्णय
उत्तराखंड के राज्य कर्मियों की समस्याओं को लेकर आज मंगलवार 21 नवंबर को सचिवालय में अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड आनंद वर्धन की अध्यक्षता में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर विभिन्न लंबित मांगों को लेकर बिंदुवार चर्चा की गई। साथ ही हर मांग के संदर्भ में निर्णय लिए गए। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने बैठक के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
ये लिए गए निर्णय
मांग-एसीपी के अन्तर्गत 10, 16 एव 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत वेतनमान दिये जाने के लिए विभिन्न विभागों में तीन पदोन्नति न प्राप्त कर सकने वाले कार्मिकों का संवर्गवार आंकडा वित विभाग के पास एकत्र हो चुका है। तद्नुसार उक्त सुविधा को पूर्व की भॉति बहाल किया जाए।
निर्णय- तीन दिन की समय सीमा के अन्तर्गत समस्त विभागाध्यक्षों की बैठक कर पात्र कार्मिकों की सूचना एकत्र की जाए। एवं 15 दिन के अन्तर्गत पुनः परिषद के साथ बैठक आयोजित कर निर्णय किया जाएगा।
मांग-वेतन समिति के सम्मुख विभिन्न संवर्गों की वेतन विंसगति दूर किये जाने के लिए मजबूत पैरवी की गयी साथ ही 12.08.2022 की वार्ता में वेतन समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए।
निर्णय- शीघ्र ही वित्त विभाग आन्तरिक बैठक आयोजित कर वेतन विसंगति की रिपोर्ट मंत्रीमण्डल के सम्मुख प्रस्तुत करेगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
मांग- पदोन्नति में शिथलीकरण की व्यवस्था को पूर्व की भांति बहाल किया जाए।
निर्णय- पदोन्नति में शिथलीकरण की व्यवस्था को पूर्व की भॉति बहाल करने के लिए प्रस्ताव पूर्व में बनी सहमति के आधार पर मंत्रीमण्डल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा।
मांग-गोल्डन कार्ड के अन्तर्गत ओपीडी में जनऔषधि केन्द्रों से कैशलैश दवा एवं सुपर स्पेश्लिस्ट पंजीकृत चिकित्सालयों में कैशलैश जांच किया जाए।
निर्णय- गोल्डन कार्ड के अन्तर्गत ओपीडी में जनऔषधि केन्द्रों से कैशलैश दवा दिये जाने का निर्णय कर लिया गया है। परीक्षण सीजीएचएस की दरों पर किये जाने का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। पेंशर्स को अन्तिम बार विकल्प दिये जाने पर विचार किया जायेगा।
मांग-विभिन्न विभागीय सघों द्वारा की गयी मांग पर विभिन्न घटक संघों की शासनस्तर पर वार्ता अयोजित की जाए। साथ ही जनपद, मंडल एवं शासन के स्तर पर कार्मिक संगठनों के साथ बैठक के लिए कार्मिक सचिव द्वारा जारी किये गये निर्देश के अनुसार बैठकें आयोजित की जाए।
निर्णय- समस्त विभागाध्यक्षों एंव सचिवों से इस सम्बन्ध में अनुपालन आख्या कार्मिक विभाग द्वारा प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
मांग- राजकीय कार्य के लिए यात्रा में भारत सरकार की भांति 5400 ग्रेड पे प्राप्त कर रहे कार्मिकों को हवाई यात्रा की सुविधा अनुमन्य की जाय। साथ ही यात्रा अवकाश सुविधा (एलटीसी) में अधिकतम 15 दिन अथवा वास्तविक यात्रा के आधार पर अवकाश की व्यवस्था की जाय।
निर्णय- उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग को तत्काल प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गए। मांग- वाहन भत्ता प्रतिमाह 1200 रूपये से बढ़ाकर 2500 रूपये किया जाय तथा विभिन्न विभागों में वाहन भत्ते के लिए विभागाध्यक्ष के स्तर से अनुमन्यता का निर्णय किया जाय।
निर्णय- उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग को तत्काल प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गए। मांग- विभिन्न विभागों में पदोन्नति सेवा नियमावली एंव पुर्नगठन हेतु मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक आयोजित की जाए।
निर्णय- इस सम्बन्ध में सम्बन्घित विभागों की सूची मांगी गयी है जिससे तदनुसार अग्रेत्तर सम्पन्न की जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
मांग- समस्त निगम, निकाय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अशासकीय विद्यालय सहित अन्य समान प्रकृति के कार्मिको को राज्य कर्मियों की भांति समस्त सुविधाएं अनुमन्य करने का निर्णय शासन स्तर पर किया जाय।
निर्णय-मंहगाई भत्ता का शासनादेश जारी करते समय सहमति के आधार पर शासनादेश में प्रशासकीय विभाग को वित्त विभाग के माध्यम से शासन को प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने सम्बधी आदेश निर्गत किया जायेगा।
मांग- समस्त वर्दीधारियों को पुलिस कर्मियो ंकी भांति सुविधाए अनुमन्य की जाय।
निर्णय- समस्त प्रभावित विभागों के कार्मिकों के लिये तत्काल शासनादेश जारी करने के निर्देश दिये गए।
मांग- एनपीएस के स्थान पर अन्य राज्यों झारखण्ड, छतीसगढ़ व राजस्थान की भांति पुरानी पेशन व्यवस्था लागू की जाय।
निर्णय- कार्मिक संगठनों के साथ वर्कशाप आयोजित करने का निर्णय लिया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
मांग- विभिन्न विभागों में एकलपदों की पदोन्नति के लिए ढॉचा पुनर्गठन किया जाए।
निर्णय- सम्बन्घित विभागों की एक बैठक पृथक से आयोजित कर निर्णय किये जाने के निर्देश दिये गए।
मांग- आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की सेवा बरकरार रखने के लिए सम्बन्धित को निर्देशित किया जाए।
निर्णय- विभागों को आवश्यकता के अनुसार पद सृजित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
मांग- दिव्यांग कार्मिकों के लिये स्थानान्तरण एक्ट में 40 प्रतिशत अथवा 40 प्रतिशत से अधिक का अंकन किया जाय।
निर्णय- उक्त के सम्बघं में कल शासनादेश जारी किया जायेगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
मांग- राजधानी के विभागीय निदेशालयों एवं आयुक्त कार्यालयों में भी सचिवालय की भॉति 05 दिवसीय कार्यालय दिवस लागू किया जाय।
निर्णय- परीक्षणोंपरान्त निर्णय करने का निर्णय किया गया।
मांग- दिनांक 30 जून एवं 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को वेतनवृद्वि का लाभ दिया जाए।
निर्णय- तत्काल प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गए हैं।
मांग- पंचायत कर्मियों के रूके हुए वेतन का भुगतान तत्काल किया जाय।
निर्णय- मंत्रीमण्डल की आगामी बैठक में निर्णय कराये जाने का आश्वासन दिया गया। मांग- भण्डार कर्मियों की दीर्घकाल से लम्बित समस्याओं के निराकरण के लिए पृथक से बैठक का आयोजन किया जाय।
निर्णय- पृथक से बैठक कर निराकरण करने का निर्णय किया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
मांग- मत्स्य विभाग के कार्मिकों की पूर्व में लोक सेवा आयोग द्वारा की गयी डीपीसी के निर्णय के अनुसार पदोन्नति प्रदान की जाय।
निर्णय- नियमानुसार कार्यवाही का आश्वासन दिया गया।
मांग- खाद्य एंव आपूर्ति विभाग की सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित किया जाय एवं पदोन्नति के पदों को कम किये जाने पर रोक लगायी जाए।
निर्णय- सकारात्मक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गया है।
मांग- केन्द्र सरकार की भांति बढे हुए मंहगाई भत्ते की दर को बढाया जाए।
निर्णय- पत्रावली उच्च स्तर पर विचाराधीन है शीघ्र ही आदेश निर्गत किये जाने का आश्वासन दिया गया है।
मांग- समाज कल्याण विभाग में रिक्त पदांे पर तत्काल पदोन्नति की जाए।
निर्णय- तत्काल कार्यवाही हेतु कार्मिक विभाग को निर्देशित किया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
मांग- विभिन्न विभागों यथा- वन विभाग, कौशल विकास आदि में पूर्व में किये गये निर्णयों के अनुसार शतप्रतिशत पदोन्नति के स्थान पर पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए।
निर्णय – सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है।
बैठक में ये रहे उपस्थित
बैठक में अपर मुख्य सचिव आनन्द वर्धन, सचिव कार्मिक शेलेश बगोली, सचिव वित्त दिलीप जावलकर, अपर सचिव वित्त गंगा प्रसाद, अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रयाल, राजस्व स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक मुख्य कार्यधिकारी डा. राजेन्द्र टोलिया के साथ ही परिषद की ओर से प्रदेश अध्यक्ष अरूण पांडे, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरजेश काण्डपाल, परिषद के संरक्षक चौधरी ओमबीर सिंह, प्रदेश उपाध्यक्षों में जगमोहन सिहं नेगी, देवेन्द्र अस्वाल, सुनील देवली, पूरन सिहं नयाल, लक्ष्मण सिंह रावत आदि कर्मचारी नेता शामिल हुए।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
