उत्तराखंड में निगम कर्मियों को भी मिली राहत, महंगाई भत्ते की बढ़ी दर के शासनादेश जारी, समन्वय समिति ने जताया आभार

उत्तराखंड में निगम कार्मिकों को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सार्वजनिक निकाय, उपक्रमों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की दर बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये दर एक जुलाई से बढ़ाई गई है। इस संबंध में आज यानी  गरुवार 11 नवंबर को सचिव अमित नेगी की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने इसे कर्मचारियों के संघर्ष की जीत बताया। साथ ही शासन और सरकार का आभार जताया।
उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी, शिक्षक समन्वय समिति के प्रवक्ता अरूण पाण्डे एवं प्रताप पंवार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि आज शासन की ओर से समन्वय समिति के संयोजक मंडल को मुख्य सचिव की ओर से दिये गये आश्वासन के अनुसार प्रदेश के निगम कर्मियों को भी राज्य कर्मियों की भांति मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त अनुमन्य करते हुए शासनादेश जारी कर दिया गया है।
अरुण पांडे ने बताया कि दिनांक 22 अक्टूबर को को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के उपरान्त दिये गये लिखित आश्वासन के क्रम में समन्वय समिति की एक मांग को आंशिक रूप से पूर्ण करते हुए शिथिलीकरण की सुविधा वर्तमान चयन वर्ष (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2022) के लिए अनुमन्य किये जाने का शासनादेश पूर्व में जारी कर दिया गया था। मंत्रिमंडल की ओर से गोल्डन कार्ड की सुविधा में सुधार एवं शिथिलीकरण की अनुमन्यता में वृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव पारित कर दिये गये हैं। इस पर शासनादेश शीघ्र ही जारी कर दिया जायेगा।
इसी क्रम में समन्वय समिति की मांग के अनुसार मुख्य सचिव द्वारा दिये गये एक और आश्वासन के अनुसार निगम कर्मियों को भी मंहगाई भत्ते की किस्त में राज्य कर्मियों की भांति बढोतरी करने के शासनादेश भी जारी कर दिये गये है। इसके अनुसार सार्वजनिक निगमों के 7वां वेतन आयोग के अनुसार वेतन पा रहे कार्मिकों को 11 प्रतिशत, छठा वेतन आयोग के अनुसार पा रहे कार्मिकों को 25 प्रतिशत एवं पांचवा वेतन आयोग के अनुसार वेतन पा रहे कार्मिकों को 44 प्रतिशत मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त अनुमन्य कर दी गयी है।
उन्होंने बताया गया कि इस सम्बन्ध में समन्वय समिति के संयोजक मंडल ने आठ नवंबर को सीएम के अपर मुख्य सचिव आनन्द वर्द्धन से मुलाकात कर मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिये गये आश्वासन को पूर्ण किये जाने की मांग की थी। साथ ही दिनांक नौ नवंबर को सचिव, वित्त एवं औद्योगिक विकास विभाग अमित नेगी से भी मुलाकात कर तत्काल मुख्य सचिव महोदय की ओर से दिए गए आश्वासन के अनुसार कार्यवाही के लिए अनुरोध किया था। सचिव, वित्त की ओर से समन्वय समिति के संयोजक मंडल को उसी दिन मुख्य सचिव से वार्ता कर निगम कर्मियों को मंहगाई भत्ते की बढी हुई किस्त शीघ्रातिशीघ्र अनुमन्य किये जाने का आश्वासन दिया गया था। इसे आज शासनादेश जारी कर पूर्ण कर दिया गया है।
समन्वय समिति की ओर से निर्णय का स्वागत किया गया एवं आशा व्यक्त की गयी कि इसी प्रकार समन्वय समिति को दिये गये आश्वासन के अनुसार शासन व सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए समन्वय समिति के मांग पत्र की अन्य अवशेष मांगों को भी शीघ्र ही पूर्ण किया जायेगा। आज समन्वय समिति की ओर से सुनील कोठारी, शक्ति प्रसाद भट्ट, पूर्णानन्द नौटियाल, एचसी नौटियाल, पंचम बिष्ट, बीएस रावत, विक्रम सिंह नेगी, दिनेश गुसांई, संदीप मौर्या, निष्कर्ष सिरोही, बनवारी सिंह रावत आदि कर्मचारी नेताओं ने शासन व सरकार का धन्यवाद व्यक्त किया।