राज्य कर्मियों की बैठक में छह मांगों के प्रस्वाव पारित, समस्याओं के निराकरण का लिया संकल्प, तय होगी आंदोलन की रणनीति

उत्तराखंड राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक में छह मांगों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। साथ ही राज्य कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए संकल्प लिया गया। वर्चुअली हुई इस बैठक में प्रदेश भर के के राज्यकर्मियों ने प्रतिभाग किया। साथ ही संगठन के नेताओं की ओर से कर्मचारियों के हित में किए जा रहे प्रयासों पर भरोसा जताया।
परिषद के अध्यक्ष ठाकुर प्रहलाद सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की और संचालन कार्यकारी महामंत्री अरुण पांडे ने किया। बैठक में प्रदेश के कोने-कोने से परिषद के पदाधिकारियों ने प्रतिभाग कर अपने विचार रखे। इसमें सर्वसम्मति से यह माना गया कि परिषद प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन है। इसकी पहुंच प्रदेश के कोने-कोने में व्याप्त है एवं परिषद के द्वारा राज्य के कार्मिकों को जो उपलब्धियां पूर्व मे दिलाई गई हैं वे ऐतिहासिक है।
ये प्रस्ताव किए गए पारित
– सर्वसम्मति से मांग की गई कि माननीय मुख्यमंत्री स्वयं अपनी अध्यक्षता में परिषद के द्वारा प्रस्तुत मांगों पर समीक्षा एवं निराकरण हेतु शासन के अधिकारियों की उपस्थिति में परिषद के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक शीघ्र अति शीघ्र आयोजित करें। जिससे कि लंबे समय से लंबित चल रहे एसीपी के अंतर्गत 10, 16 एवं साल की सेवा के उपरांत पदोन्नति वेतनमान अनुमनय किया जाना, पदोन्नति में पूरे सेवाकाल में एक बार शिथिलीकरण , समय से पदोन्नति न किया जाना एवं वाहन भत्ते आदि प्रकरणों पर चर्चा कर समाधान निकाला जा सके।
– निर्णय किया गया कि दिनांक 31 अगस्त 2021 तक परिषद की समस्त शाखाओं के चुनाव संपन्न करा लिया जाए। इसके लिए परिषद के दोनों मंडलों के अध्यक्ष एवं महामंत्री को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह समस्त शाखाओं के वर्तमान पदाधिकारियों से समन्वय कर मंडल की शाखाओ के चुनाव के लिए एक कैलेंडर निर्धारित करें। इसकी सूचना परिषद के प्रांतीय कार्यकारिणी को ही दी जाए जिससे कि प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य भी उस चुनाव में पर्यवेक्षक के रुप में भौतिक रूप से या वर्चुअल माध्यम से उपस्थित हो सके।
-आज की बैठक में यह भी निर्णय किया गया कि परिषद के साथ पूर्व से समन्वय बना रहे समन्वय मंच के पदाधिकारियों के साथ वार्ता कर समान मुद्दों पर आंदोलन हेतु एक समान मंच तैयार किया जाए।
-यह भी निर्णय लिया गया कि माह अगस्त में देहरादून स्थित किसी बड़े सभागार में परिषद की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक आहूत की जाए। जिससे कि कोविड-19 के मानको का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए बैठक की जा सके। साथ ही वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत आंदोलन की रणनीति बनाते हुए अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन की रणनीति घोषित की जा सके ।
– आज की बैठक में यह भी निर्णय किया गया कि नवगठित इंदु कुमार पांडे कमेटी का विरोध किया जाए एवं परिषद के साथ अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार मुख्य सचिव समिति के माध्यम से वेतन विसंगति के प्रकरणों का एक माह की समय सीमा के अंतर्गत निपटारा किया जाए। अन्यथा इंदु कुमार कमेटी की रिपोर्ट आने के पश्चात पुनः शासन द्वारा भी उसका परीक्षण किया जाएगा एवं प्रकरण पुनः ठंडे बस्ते में चला जाएगा।
– बैठक में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के नेता श्री दिनेश गुसाईं द्वारा रोडवेज कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु परिषद का सहयोग चाहा गया एवं परिषद की ओर से रोडवेज के कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु कार्यवाही हेतु आश्वस्त किया गया।
बैठक के अंत में परिषद के समस्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों को यह आश्वासन दिया गया कि परिषद अपने समस्त सदस्यों एवं पदाधिकारियों के समस्याओं के निराकरण के लिए कृत संकल्प हैं। किसी भी संकट के समय वह सबके साथ मजबूती से खड़ी है।
बैठक में ये रहे उपस्थित
बैठक में ठाकुर प्रह्लाद सिंह, अरुण पांडे, शक्ति प्रसाद भट्ट, गिरजेश कांडपाल, कुंवर सामंत, हर्ष मोहन नेगी, चौधरी ओमवीर सिंह, तनवीर असगर, चंद्रशेखर सनवाल, मोहन जोशी, अनुज चौहान, दिनेश जोशी, गुड्डी मटूरा, रेनू लांबा, रामकृष्ण नौटियाल, आरपी जोशी, दिनेश गुसाईं, वीके धस्माना, चमन असवाल, पीएस चौहान, रविंद्र पाल, रविंद्र सिंह चौहान, अमित नेगी, संजय नेगी, विजय तिवारी आदि कर्मचारी नेताओं ने विचार व्यक्त किए।