पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिले उत्तराखंड के सीएम धामी, बताया एक्शन प्लान, जताई ये उम्मीद

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य से संबंधित ज्वलंत मुद्दों के बारे मे बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री को कोविड की सम्भावित तीसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार की तैयारियों के बारे में अवगत कराया। साथ ही चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की वार्ता निर्धारित 15 मिनिट से अधिक 1 घंटा 15 मिनिट तक चली।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ धाम में कुल 108 करोड़ 78 लाख रूपये की लागत से द्वितीय चरण के निर्माण, पुनर्निर्माण कार्य आरम्भ किए जाने हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से केदारनाथ धाम में द्वितीय चरण के निर्माण, पुनर्निर्माण कार्यों के शिलान्यास या वर्चुअल शिलान्यास के लिए समय प्रदान करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र के सहयोग से राज्य में हेल्थ सेक्टर में सुधार के लिये अनेक महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड को केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण देन है। कोविड महामारी से लड़ाई में इसकी बड़ी भूमिका रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए कुमाऊं मंडल में भी इसी प्रकार के एक एम्स की स्थापना का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए भूमि उपलब्ध कराएगी। कुमायूं में एम्स की स्थापना से विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं से क्षेत्र की जनता लाभान्वित हो सकेगी।
सीएम धामी ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय महत्व की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन के लिये आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की स्वीकृति प्रदान करवाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना से यमुना नदी में जल उपलब्धता बढ़ेगी एवं छः राज्य उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश लाभान्वित होंगे। इस परियोजना को समस्त स्वीकृतियां प्राप्त है। भारत सरकार के आर्थिक मामलों की कैबीनेट समिति की स्वीकृति प्राप्त होना शेष है। इसके उपरान्त परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है।
गृह मंत्री से नीति घाटी और नेलांग घाटी को इनर लाईन प्रतिबंध से हटाने का अनुरोध
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की और राज्य से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से अनुरोध किया कि उत्तराखंड राज्य में समय-समय पर आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध मेलों, पर्वों पर तैनात होने वाले केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती, व्यवस्थापन पर होने वाले व्यय को पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष श्रेणी के राज्य की भाँति (केन्द्रांश : राज्यांश ) 90 : 10 के अनुपात में भुगतान की व्यवस्था निर्धारित की जाए।
मुख्यमंत्री ने राज्य के सीमित आर्थिक संसाधनों के दृष्टिगत उत्तराखंड राज्य में समय-समय पर तैनात केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के फलस्वरूप लम्बित देय धनराशि रूपये 47.29 करोड़ को अद्यतन विलम्ब शुल्क सहित छूट प्रदान करने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड से नेपाल तथा चीन की सीमा लगी है। जहां स्थित गांव दुर्गम भौगोलिक परिस्थिति तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण वीरान हो रहे हैं। इन क्षेत्रों में इनर लाईन प्रतिबंध हटाये जाने से पर्यटन के अपार अवसर खुलेंगे तथा क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढने से वहां से पलायन रूकेगा। इससे संवेदनशील क्षेत्रों में बेहतर सीमा प्रबन्धन में भी सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से चमोली जिले के नीति घाटी और उत्तरकाशी के नेलांग घाटी (जादूंग गांव) को इनर लाईन प्रतिबन्ध से हटाये जाने के प्रस्ताव पर विचार करने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कोविड की तीसरी लहर के दृष्टिगत राज्य सरकार की तैयारियों, चार धाम यात्रा, कांवङ यात्रा पर भी विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के प्राकृतिक आपदा की अत्यधिक संवेदनशीलता के दृष्टिगत विभिन्न महत्वपूर्ण बिन्दु राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को संदर्भित किये गये हैं। उन्होंने राज्य के लिये 02 एयर एंबुलेन्स, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण में आपदा प्रबन्धन शोध संस्थान की स्थापना, आपदा प्रभावित गांवों का विस्थापन एसडीआरएफ निधि के अन्तर्गत अनुमन्य किये जाने के साथ ही आपदा में लापता व्यक्तियों को मृत घोषित किये जाने के लिए स्थायी व्यवस्था स्थापित किये जाने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा जोखिम प्रबन्धन कोष घटकों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करते समय विशेष रूप से पर्वतीय राज्यों की वस्तुस्थिति पर ध्यान दिये जाने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत केन्द्रांश की द्वितीय किस्त अवमुक्त किये जाने का भी अनुरोध किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ एसएस संधु, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव शैलेश बगोली भी उपस्थित थे।
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी मिले, किया ये अनुरोध
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी जी से भेंट की। मुख्यमंत्री ने राज्य के 07 नगर निकायों के 08 लीगैसी वेस्ट, पुराने डम्प साईट के प्रसंस्करण और निस्तारण योजनाओं के लिये अवशेष केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से स्वच्छ भारत मिशन-2 के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजनाओं के लिए उत्तराखंड राज्य के बजट आवंटन को 89 करोड़ रूपये से बढ़ाते हुए 150 करोड़ रूपये करने का अनुरोध किया। ताकि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अंतर्गत उक्त योजनाओं का शीघ्र कियान्वयन किया जा सके।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने राजनाथ सिंह जी को जन्म दिवस की बधाई देते हुए उनके स्वस्थ दीर्घायु की कामना की। इसके साथ सीएम धामी ने केन्द्रीय मंत्री, भारी उद्योग मंत्रालय, डॉ महेन्द्र नाथ पाण्डेय, केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी शिष्टाचर भेंट की।
Bhanu Bangwal
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।