उत्तराखंडः मंत्रियों के शपथ लेते ही तीरथ की कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, कोविड-19 में दर्ज मुकदमें होंगे वापस

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत (टीएसआर) के मंत्रिमंडल की शपथ लेने के बाद ही कैबिनेट की बैठक आहूत की गई। इसमें सभी नए आठ मंत्रियों ने भाग लिया। हालांकि अभी किसी भी मंत्री को विभाग आवंटित नहीं किए गए। पहली कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड की जनता को एक बड़ी राहत देने का एलान किया गया है।
इसके तहत फैसला लिया गया कि कोविड 19 के अंतर्गत महामारी एक्ट में दर्ज सभी मुकदमों को वापस लिया जाएगा। इसके साथ ही 1996 से पहले लागू विकास प्राधिकरण की समीक्षा की जाएगी। इसके लिए कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। कमेटी में कैबिनेट मंत्री अरविंद पाण्डेय और सुबोध उनियाल को शामिल किया गया है।
ये था राजनीतिक घटनाक्रम
गौरतलब है कि छह मार्च को केंद्रीय पर्यवेक्षक वरिष्ठ भाजपा नेता व छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह देहरादून आए थे। उन्होंने भाजपा कोर कमेटी की बैठक के बाद फीडबैक लिया था। इसके बाद उत्तराखंड में आगामी चुनावों के मद्देनजर मुख्यमंत्री बदलने का फैसला केंद्रीय नेताओं ने लिया था। इसके बाद मंगलवार नौ मार्च को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं, दस मार्च को भाजपा की विधानमंडल दल की बैठक में तीरथ सिंह रावत को नया नेता चुना गया। इसके बाद उन्होंने राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। दस मार्च की शाम चार बजे उन्होंने एक सादे समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। आज ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी बदले गए। बंशीधर भगत की जगह मदन कौशिक को उत्तराखंड भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। वहीं, तीरथ के मंत्रिमंडल में 11 सदस्यों ने आज शपथ ली। इनमें आठ कैबिनेट मंत्री और तीन राज्य मंत्री हैं।
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