धामी सरकार का विकास मॉडल हुआ धड़ाम, पुल का 16 दिन भी नहीं टिकना भ्रष्टाचार का प्रमाणः आर्येंद्र शर्मा

उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष आर्येन्द्र शर्मा ने देहरादून में सहसपुर क्षेत्र के प्रेमनगर स्थित नंदा की चौकी के पास टोंस नदी पर बने पुल के क्षतिग्रस्त होने पर प्रदेश सरकार पर सियासी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पुल का टूटना धामी सरकार के भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और घटिया निर्माण कार्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

आर्येंद्र शर्मा ने कहा कि लगभग ₹16 करोड़ की लागत से पुल का जीर्णोद्धार कराया गया, लेकिन इसे जनता के लिए खोले जाने के मात्र 16 दिन के भीतर ही अप्रोच रोड का हिस्सा ढह गया। यह घटना स्पष्ट करती है कि भाजपा सरकार के लिए विकास नहीं, बल्कि कमीशन और भ्रष्टाचार प्राथमिकता बन चुके हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने कहा कि सात जुलाई को अस्थायी मार्ग टूटने के बाद उन्होंने स्वयं निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताएँ और गुणवत्ता में भारी खामियाँ सामने आई थीं। संभावित दुर्घटना की आशंका को देखते हुए उन्होंने तत्काल इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उठाया और सरकार व प्रशासन को सचेत किया, लेकिन अहंकार में डूबी भाजपा सरकार और स्थानीय विधायक ने चेतावनी को पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया। आज वही लापरवाही जनता पर भारी पड़ रही है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

आर्येन्द्र शर्मा ने कहा कि पुल क्षतिग्रस्त होने से सहसपुर क्षेत्र की हजारों जनता प्रभावित हुई है। आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है, विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं और आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। यह स्थिति सरकार की संवेदनहीनता और प्रशासनिक विफलता को उजागर करती है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने गुणवत्ता की अनदेखी करते हुए 12 जुलाई को जल्दबाजी में पुल को जनता के लिए खोल दिया। परिणामस्वरूप करोड़ों रुपये की लागत से बना पुल कुछ ही दिनों में जवाब दे गया। यह केवल तकनीकी विफलता नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी का गंभीर मामला है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

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आर्येन्द्र शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार लगातार संस्थागत रूप लेता जा रहा है। जनता के टैक्स का पैसा घटिया निर्माण कार्यों और कमीशनखोरी की भेंट चढ़ रहा है, जबकि किसी भी मामले में दोषी अधिकारियों, ठेकेदारों या जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाती। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

सरकार से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने की मांग
* ₹16करोड़ खर्च होने के बावजूद पुल 16 दिन भी क्यों नहीं टिक पाया?
* निर्माण कार्य में गुणवत्ता की निगरानी किसने की और उसकी जिम्मेदारी किसकी है?
* घटिया निर्माण के लिए जिम्मेदार ठेकेदार, अधिकारियों एवं संबंधित जनप्रतिनिधियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी?
* जनता के टैक्स के करोड़ों रुपये की बर्बादी की भरपाई कौन करेगा? (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

आर्येन्द्र शर्मा ने कहा कि यह घटना केवल एक पुल के क्षतिग्रस्त होने की नहीं, बल्कि धामी सरकार के तथाकथित विकास मॉडल के पूरी तरह ध्वस्त हो जाने का प्रमाण है। सहसपुर की जनता इस भ्रष्टाचार, लापरवाही और जनविरोधी शासन का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से अवश्य देगी।
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