बिगडती कानून व्यवस्था का विरोध, साम्प्रदायिक तत्वों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन
उत्तराखंड आंदोलनकारी संयुक्त परिषद के साथ ही विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठनों ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में और सांप्रदायिक तत्वों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर सीएम को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से प्रेषित किया गया। जिलाधिकारी की ओर से अपर सिटी मजिस्ट्रेट ने ज्ञापन लिया और मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का आश्वासन दिया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
संयुक्त परिषद के अध्यक्ष नवनीत गुंसाई ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में हथियारों से लैस तीर्थयात्रियों की ओर से स्थानीय लोगों को धमकाने और आतंकित करने की घटनाओं से आम जनमानस में भय एवं असुरक्षा का वातावरण पैदा हो गया है। साथ ही, कुछ असामाजिक एवं साम्प्रदायिक तत्व अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले कर उनके रोजगार समाप्त करने के प्रयासों में लिप्त हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि हाल ही में देहरादून के झंडा मौहल्ला में ऐसी घटना हो चुकी है, जहाँ पर अभी भी इस समुदाय के लोगों की दुकानें बंद हैं। आरोपी लगातार उनको दुकान छोडने के लिए विवश कर रहे हैं। पुलिस निष्क्रिय बैठी है, जो उत्तराखंड की सामाजिक सद्भावना के लिए घातक हैं। मांग की गई कि हथियारबंद तीर्थयात्रियों पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाए। असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विशेष दिशा-निर्देश तथा कानून-व्यवस्था की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की माँग की गई। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधिमंडल में सीपीआईएम के जिला सचिव अनन्त आकाश, राष्ट्रीय उत्तराखंड पार्टी के महामंत्री बालेश बबानिया, उत्तराखंड क्रांति दल की नेत्री प्रमिला रावत, नेताजी संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रभात डंडरियाल, जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार, प्रवक्ता चिन्तन सकलानी, रेखा शर्मा, नवीन नौटियाल, अमर सिंह, पारूल आदि शामिल थे।
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