देहरादून में कर्मचारियों ने किया सचिवालय कूच, ये है मांग, मिला समाधान का आश्वासन
उत्तराखंड में उद्यान, कृषि, गन्ना एवं राजस्व विभाग के मान्यता प्राप्त संगठनों की समन्वय समिति के आह्वान पर आज दो अप्रैल 2026 को राज्य कर्मचारियों ने सचिवालय कूच किया। ये कूच डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं फार्मर रजिस्ट्री से संबंधित व्यावहारिक समस्याओं के समाधान, डिजिटल क्रॉप सर्वे निजी सर्वेयर से कराने की मांग को लेकर किया गया। देहरादून के परेड ग्राउंड में कर्मचारी एकत्र हुए और उन्होंने सचिवालय तक शांतिपूर्ण एवं अनुशासित कूच किया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इस कूच में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए कार्मिकों ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग करते हुए अपनी समस्याओं एवं मांगों को मजबूती से उठाया। कूच से पूर्व कृषि सचिव के निर्देश पर उद्यान निदेशक एवं कृषि विभाग के अधिकारियों की समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता भी हुई। वार्ता के दौरान समिति की ओर से जमीनी स्तर पर आ रही समस्याओं को विस्तार से रखा गया। इस पर विभागीय अधिकारियों द्वारा गंभीरता से विचार करते हुए जायज़ मांगों के शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कूच के उपरांत समन्वय समिति की ओर से सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह के माध्यम से उत्तराखंड के मुख्य सचिव को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया गया। सिटी मजिस्ट्रेट ने समिति की समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा आश्वस्त किया कि शीघ्र ही राजस्व परिषद के सक्षम स्तर पर समिति के पदाधिकारियों के साथ वार्ता आयोजित कर समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इस कूच का संचालन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष अरुण पांडे के मार्गदर्शन में किया गया। इसमें परिषद के पदाधिकारियों में रविंद्र चौहान, हर्षदेव जोशी एवं पिंकेश रावत की सक्रिय भूमिका रही। समन्वय समिति के मुख्य संयोजक शुभम आर्य (अधीनस्थ कृषि सेवा संघ, उत्तराखंड) के नेतृत्व में संयोजकगण अर्जुन सिंह परवाल (तकनीकी कर्मचारी संघ, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग), विजयपाल मेहता (पर्वतीय पटवारी संघ, उत्तराखंड), सुरेश चंद्र डबराल (उत्तराखंड गन्ना पर्यवेक्षक संघ) एवं दिनेश प्रसाद सेमल्टी (कृषि कर्मचारी संघ, उत्तराखंड) तथा सहसंयोजकगण हीरा बल्लभ जोशी, श्याम सिंह, कृष्णपाल चौहान एवं विजय कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इसके अतिरिक्त दिनेश घिल्डियाल (उत्तराखंड लेखपाल संघ) एवं देवेंद्र सिंह असवाल (संरक्षक, कृषि कर्मचारी संघ) सहित विभिन्न घटक संघों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने इस प्रदर्शन में सक्रिय सहभागिता की। समन्वय समिति ने आशा व्यक्त की है कि शासन स्तर पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेते हुए कार्मिकों की समस्याओं का व्यावहारिक समाधान किया जाएगा। इसके लिए समिति ने 15 दिन का समय शासन को प्रदान किया।
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Bhanu Bangwal
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।


