महिला दिवस पर देहरादून में जुलूस निकालेगी जनवादी महिला समिति, ये रहेंगे मुख्य मुद्दे

महिलाओं के मुख्य मुद्दों को लेकर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन आठ मार्च को जनवादी महिला समिति देहरादून में जुलूस निकालेगी। ये जुलूस राजपुर रोड स्थित गांधी पार्क से शुरू होगा और जिला मुख्यालय स्थित शहीद स्मारक स्थल पर पहुंचकर जनसभा में परिवर्तित होगा। इसका फैसला समिति की जिला कार्यकारिणी की बैठक में किया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

बैठक में संगठन की प्रांतीय उपाध्यक्ष एवं जिला प्रभारी इन्दु नौडियाल ने कहा कि उत्तराखंड अपने शांत वातावरण के लिये जाना जाता था। अब डबल इंजन की सरकार के चलते महिलाओं सहित आमजन खुद को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी, गुंजन व प्रीति सहित कई बेटियों को हमने खोया है। कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गयी है। ऊंची पहुंच वाले भाजपा से सम्बन्धित अपराधियों को सरकारी संरक्षण मिल रहा है। ऐसे में असमाजिक तत्व बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने कहा कि आठ मार्च को बेहतर व सुरक्षित जीवन के संवैधानिक अधिकार के सवाल के साथ ही कामकाजी महिलाओं के सवालों को भी पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए माला गुरुंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जायेगी, लेकिन उन्होंने अमेरिका से किये गये व्यवसायिक समझौते से साबित कर दिया है कि उन्हें किसानों की कोई परवाह नहीं है। इसके साथ ही चार श्रम संहिताओं ने कामकाजी महिलाओं के समान कार्य के लिये समान वेतन का सपना छीन लिया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

बैठक में 24 मार्च को दिल्ली में आयोजित रैली में बढ़- चढ़ कर हिस्सेदारी करने का निर्णय भी लिया गया। वक्ताओं ने बढती बेरोजगारी और महंगाई पर आक्रोश जताते हुए कहा कि रोजगार विहीनता के चलते युवा आत्महत्या तक करने को मजबूर हो रहे हैं। बस्तियों में मालिकाना हक की मांग लम्बे समय से रही है, लेकिन सरकार स्मार्ट सिटी व ऐलीवेटेड रोड के नाम पर लोगों को बेघर करने पर उतारु है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। बैठक का संचालन सीमा लिंगवाल ने किया। बैठक में नूरेशा अंसारी, सुरेशी, सुमित्रा रावत, शाकम्भरी रावत, बिन्दा मिश्रा, शांता थपलियाल, सुनीता, शबनम आदि ने चर्चा में हिस्सेदारी की।
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Bhanu Bangwal

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।