चिह्नीकरण से छूटे उत्तराखंड आंदोलनकारियों को सूची में शामिल करने की मांग, किया सीएम आवास कूच, भेजा ज्ञापन

उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारियों की चिह्नीकरण की प्रक्रिया से छूटे राज्य आंदोलनकारियों को भी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलनकारियों ने सीएम आवास कूच किया। ये कूच और प्रदर्शन राजपुर रोड से होते हुए दिलाराम चौक, कैंट रोड पहुंचा। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस पर सीएम को प्रेषित मांगपत्र उपजिलाधिकारी प्रेमलाल को सौंपा गया। एसडीएम ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि वह जिलाधिकारी को अवगत कराकर एक दो दिन में वार्ता करवायेंगे। तब जाकर कूच स्थगित किया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इस अवसर वक्ताओं ने भाजपा की डबल इंजन सरकार की कड़े शब्दों में निन्दा की। साथ ही कहा कि सरकार निहित स्वार्थों को चलते उत्तराखंड की जनता के साथ छल कर रही। यही कारण है कि उत्तराखंड का जनमानस आज अपने को ठगा महसूस कर रहा है। वक्ताओं ने कहा कि यदि चिह्नीकरण की प्रक्रिया शुरु नहीं की गई तो राज्यव्यापी आन्दोलन चलाया जाएगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

 

प्रदर्शन में शामिल मुख्य लोग
इस अवसर पर नवनीत गुंसाई, इन्दु नौडियाल, प्रमिला रावत, अनन्त आकाश, चिन्तन सकलानी, राजकुमार जैसवाल, राजेश शर्मा, अमित परमार, राजेन्द्र पुरोहित, मनोज भट्ट, मौहम्मद इकबाल, मुकेश मोघा, सुरेश डंगवाल, पारूल बिष्ट, जयबीर सिंह,अंबुज शर्मा, सुरेशकुमार, जगमोहन रावत, सुभागा फर्सवाण, सुशील घिल्डियाल, पारूल बिष्ट, विकास रावत, दुर्गाध्यानी रतूड़ी, विकास रावत, आनन्द सिंह बिष्ट, बिन्द मिश्रा, कुसुम नौडियाल, शाकुम्बरी रावत आदि प्रदर्शन में शामिल रहे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

ज्ञापन के बिंदु
-चिह्नीकरण के लंबित प्रकरणों का अविलंब निस्तारण किया जाए।
-शहीद स्मारक देहरादून का सौंदर्यकरण व विस्तारीकरण पहाड़ी शैली में किया जाए।
-ऋषिकेश एक प्रमुख पर्यटक स्थल होने के कारण ऋषिकेश के शहीद स्मारक का गरिमा के अनुरूप निर्माण किया जाए।
-10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ सभी आंदोलनकारियों के लिए सुनिश्चित किया जाए। 26अगस्त 2013 के आदेश पर रोके गए सफल घोषितअभ्यर्थियों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से की जाए।
-आंदोलनकारी सम्मान पेंशन को सम्मानजनक रूप से बढ़ाया जाए और यह राशि पेंशन पटटे के माध्यम से प्रेषित की जाए।
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