धामी कैबिनेट की बैठक में छह प्रस्तावों पर लगी मुहर, एक मिनट में पढ़िए फैसले
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट की बैठक में छह प्रस्तावों को चर्चा के बाद मंजूरी दी गई। बैठक में महक क्रांति नीति तैयार करने को मंजूरी के साथ ही दिव्यांग युवक युवती से विवाह करने पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि रोमैटिक प्लांट्स पर अब सब्सिडी मिलेगी। एक हेक्टेयर तक लगाने वालों को 80% और इससे अधिक जमीन पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य में लंबे समय से महक क्रांति नीति तैयार करने की चर्चा चल रही थी। इसकी मुख्य वजह यही है कि सौगंध पौधा केंद्र की ओर से लगातार रिसर्च किया जा रहा है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
साथ ही हाल ही में सौगंध पौधा केंद्र की ओर से तिमरु से परफ्यूम भी तैयार किया गया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी अधिक पसंद आया था। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में सगन्ध फसलों के उत्पादन को बढ़ाने और इसके इस्तेमाल को बढ़ाने की जरूरत महसूस की। ऐसे में राज्य सरकार ने तमाम पहलुओं को शामिल करते हुए महक क्रांति नीति तैयार करने का निर्णय लिया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कैबिनेट बैठक के फैसले
-उत्तराखंड में महक क्रांति नीति को मिली मंजूरी. इस योजन को 2026 से 2036 तक योजना चलेगी। 91 हजार किसानों को इससे लाभ मिलेगा। इसमें सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
-उत्तराखंड कारागार के ढांचे का पुनर्गठन मंजूर किया गया। कई नए पदों को इसमें शामिल किया गया। 27 पद स्थायी, बाकी आउटसोर्सिंग के माध्यम से होंगे।
-पीएम आवास योजना के तहत रुद्रपुर में बनाए गए 1872 ईडब्ल्यूएस मकानों में लगात धनराशि से अधिक धनराशि खर्च हुई है। ऐसे में इन आवासों को बनाने में खर्च हुई अतिरिक्त 27.85 करोड़ रुपए को राज्य सरकार वहन करेगी।
-राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड की ओर से वर्तमान समय में पीएम ई विद्या कार्यक्रम के तहत 5 फ्री शैक्षिक टीवी चैनलों का प्रसारण किया जा रहा है। इसके लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ एजूकेशन टेक्नोलॉजी (CIET), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) नई दिल्ली और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) उत्तराखंड के बीच एमओयू किया गया है। ऐसे में इस कार्यक्रम को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए मंत्रिमंडल ने आठ पदों को सृजन करने की मंजूरी दे दी है।
-उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली 2012 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
-समाज कल्याण विभाग के तहत दिव्यांग युवक युवती से विवाह करने पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 25000 से बढ़कर 50000 किया गया।
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Bhanu Bangwal
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
