उत्तराखंड में दो हजार विद्यार्थियों को 150 करियर गुरु देंगे ट्रेनिंग, शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य होगा एंटी ड्रग्स सेल

उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि दसवीं और बारहवीं कक्षाओं के बाद विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में जाने के लिए तमन्ना एप्टिट्यूड टेस्ट से 150 शिक्षकों की ओर से 2000 बच्चों को करियर काउंसलिंग दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने नवोदय विद्यालय रायपुर देहरादून की वर्चुअल स्टूडियो में द करियर गुरु प्रोग्राम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश में 2000 बच्चों को इससे जोड़ा जाएगा। एनसीईआरटी के माध्यम से तमन्ना एप्टिट्यूड टेस्ट पूरे देश भर में और राज्य में करवाए जा रहे हैं। जिसके माध्यम से छात्र-छात्राएं यह तय कर पाएंगे कि उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि आठवीं कक्षा के बाद विद्यार्थी वोकेशनल कोर्स चुन सकते हैं, जिसको लेकर 400 स्कूलों में वोकेशनल क्लासेज शुरू की जा रही है। स्नातक के पश्चात विद्यार्थी चॉइस आधारित विषय चुन सकते हैं, अर्थात साइंस, सांख्यिकी और कला संकाय के विषयों को चुन सकते हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

शिक्षा मंत्री डॉ रावत ने कहा कि अब जल्द ही गुजरात सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में भी विद्या समीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। विद्या समीक्षा केंद्र के द्वारा शिक्षक और छात्र छात्राओं के पठन-पाठन की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो पाएगी। कक्षा में शिक्षक किस प्रकार छात्र छात्राओं को पढ़ा रहे हैं और बच्चा कैसे शिक्षा ग्रहण कर रहा है, ट्रांसफर एवं प्रमोशन सब ऑनलाइन हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री धनसिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड के 40 लाख छात्र छात्राओं की हेल्थ आईडी बनाने का कार्य चल रहा है। हेल्थ आईडी के माध्यम से बच्चे का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड ऑनलाइन हो जाएगा। हर स्कूलों में स्वास्थ्य विभाग की टीम आकर यह हेल्थ आईडी बनाने जा रही है । हेल्थ आईडी बनने के बाद ऑनलाइन चिकित्सक की परामर्श ले पाएंगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में शैक्षिक गुणवत्ता के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे स्वयं 200 स्कूलों का निरीक्षण कर चुके हैं। सरकार प्राइमरी स्कूलों को ₹5000 खेल सामग्री और ₹5000 पुस्तकालय के लिए दिए जा रहे हैं। जूनियर हाई स्कूल को ₹10000 और इंटरमीडिएट को ₹20000 दिए जा रहे हैं। शासकीय स्कूलों के साथ अब अशासकीय स्कूलों को भी ड्रेस जूते और किताबें मुफ्त सरकार देने जा रही है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने शेवनिंग एलुमनाई फण्ड से इस प्रोजेक्ट के लिए 05 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की। उन्होंने कहा कि आसरा ट्रस्ट विगत 13 वर्षों से देहरादून की सड़कों, मलिन बस्तियों तथा समाज के सबसे वंचित बच्चों के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। आसरा ट्रस्ट बच्चों की शिक्षा के साथ-साथ कौशल विकास, पोषण, चिकित्सा तथा निराश्रित बच्चों के लिए आश्रय गृह का संचालन करता है। उन्होंने कहा इसी दिशा में आसरा ट्रस्ट, प्रदेश के 10वी 12वी कक्षा के छात्र एवं छात्राओं के सही प्रकार से करियर चयन के लिए मार्गदर्शन करने को शेवनिंग एलुमनाई फण्ड से वित्तपोषित द करियर गुरु कार्यक्रम का संचालन करने जा रहा है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इस अवसर पर शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में टॉप मेरिट लिस्ट में राजकीय विद्यालयों के बच्चों का नाम अवश्य आना चाहिए। इसके लिए उन्होंने प्रदेश के सभी ऑनलाइन जुड़े अध्यापकों से कहा कि बच्चों को पढ़ाने के साथ ही प्रैक्टिस पेपर नियमित करवाएं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

आसरा ट्रस्ट की चेयरमैन शाहिला ब्रजनाथ ने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत करियर काउंसलिंग प्रदान करने वाली संस्था “आई ड्रीम करियर के माध्यम से उत्तराखंड के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को तमन्ना एप्टीट्यूड टेस्ट एवं करियर काउंसलिंग द्वारा छात्र एवं छात्राओं के मार्गदर्शन के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा । शिक्षक अपने विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं के साथ तमन्ना एप्टीट्यूड टेस्ट का प्रयोग करेंगे। इसके उपरांत परीक्षा के रिपोर्ट एवं छात्र छात्राओं के रुझान के अनुसार उनका मार्गदर्शन भी किया जायेगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

 

सभी शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य होगा एंटी ड्रग्स सेल का गठन
उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री स्टेट बनाने के उद्देश्य से प्रदेशभर में शीघ्र ही ‘ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 अभियान’ चलाया जायेगा। इस अभियान के तहत प्रत्येक माह शिक्षण संस्थानों, सार्वजनिक स्थानों, अनाथालयों, जिला कारागारों एवं सरकारी कार्यालयों में जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। सभी शिक्षण संस्थानों मेंएंटी ड्रग्स सेल का गठन अनिवार्य रूप से करना होगा। राज्य सरकार शीघ्र ही एंटी ड्रग्स एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी लाने जा रही है। जिसका ड्राफ्ट स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयार किया जा रहा है। इसके लिये सभी संबंधित विभागों से दो सप्ताह के भीतर सुझाव देने को कहा गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित एफआरडीसी सभागार में उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री स्टेट बनाने को लेकर मैराथन बैठक हुई। इसमें डॉ. रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक ड्रग्स फ्री स्टेट बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके शीघ्र ही एंटी ड्रग्स एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी अस्तित्व में आ जायेगी। राज्य में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को इस अभियान का नोडल बनाया गया है। पुलिस, समाज कल्याण, श्रम, सेवा योजन एवं कौशल विकास, विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा एवं आयुष शिक्षा आदि विभागों को भी अभियान में शामिल किया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

डॉ. रावत ने बताया कि अभियान के अंतर्गत प्रत्येक माह राज्य से लेकर ब्लॉक स्तर तक राजकीय एवं निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों, निजी उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक स्थानों, जिला कारागारों, अनाथालयों एवं सरकारी कार्यालयों में ड्रग्स के दुष्प्रभावों को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। अभियान में ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर निकायों को भी शामिल किया जायेगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभियान के साथ ही जो युवा ड्रग्स की चपेट में आ चुके हैं उनके पुनर्वास के लिये समुचित व्यवस्था की जायेगी जिसके तहत राज्य सरकार के मानसिक चिकित्सालयों को उच्चीकृत करने के साथ ही काउंसलर एवं मनोचिकित्सक की तैनाती की जायेगी। इसके साथ ही जो एनजीओ इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके माध्यम से भी पुनर्वास का कार्य कराया जायेगा। साथ ही ऐसे एनजीओ स्टेट मेंटल हेल्थ आथॉरिटी में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा ताकि समय समय इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया जा सके। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि ऐसे युवाओं के पुनर्वास एवं उपचार के निःशुल्क दवा, टेली मनस के माध्यम से काउंसिलिंग की व्यवस्था उपलब्ध है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि प्रत्येक जिले में रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाना चाहिये साथ ही जो लोग इस धंधे में लिप्त हैं उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई का प्रावधान भी किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही जो एनजीओ सरकार के सहयोग से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिये भी नियम बनाये जाने जरूरी हैं ताकि सरकारी सहयोग लेने के उपरांत सही ढंग से काम न करने वाले एनजीओ के विरूद्ध भी कार्रवाई की जा सके। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

बैठक में सचिव कृषि शिक्षा बीवीआरसी पुरूषोत्तम ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में ड्रग्स को रोकने के लिये जो प्रावधान तैयार किये जायेंगे उनको सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों के साथ ही निजी शिक्षण संस्थानों में भी लागू किया जाना चाहिये। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि एंटी ड्रग्स एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी का प्रारूप लगभग तैयार कर दिया गया है। एक बार संबंधित विभागों को ड्राफ्ट का प्रारूप भेजकर सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे, उसके पश्चात ड्राफ्ट को अंतिम रूप देकर स्वीकृति के लिये कैबिनेट में लाया जायेगा। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की ओर डॉ. मयंक बडोला ने ड्रग्स एवं उसके दुष्प्रभाव को लेकर एक पावर प्वाइंट के माध्यम से प्रस्तुतिकरण भी दिया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

बैठक में पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार, एडीजी पुलिस बी मुरूगेशन, सचिव स्वास्थ्य आर राजेश कुमार, अपर सचिव कृषि रणवीर सिंह चौहान, अपर सचिव समाज कल्याण कर्मेन्द्र सिंह, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी, अपर सचिव स्वास्थ्य अमनदीप कौर, संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. एएस उनियाल, ड्रग कंट्रोलर ताजबर नेगी, नीरज कुमार सहित सहित श्रम एवं कौशल विकास, समाज कल्याण तथा तकनीकी शिक्षा के अधिकारी उपस्थित रहे।