2022 में महिलाओं को एनडीए प्रवेश परीक्षा में बैठने का मिलेगा मौका, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा

महिलाओं के लिए एनडीए से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। मई 2022 में नेशनल डिफेंस अकादमी (NDA) की प्रवेश परीक्षाओं में महिलाएं भी शामिल होंगी। इस तरह जनवरी 2023 में महिला कैडेटों के पहले बैच की ट्रैनिंग शुरू हो जाएगी। महिलाओं एनडीए की परीक्षा में शामिल किए जाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर ये जानकारी दी है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र से भविष्य में उठाए जाने वाले कदम को लेकर जानकारी मांगी थी।
हलफनामे में सरकार ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि रक्षा सेवाओं की ओर से एक अध्ययन समूह का गठन किया गया है। इसमें भारतीय सशस्त्र बलों के संयुक्त रक्षा सेवा प्रशिक्षण संस्थान और अधिकारियों के एक बोर्ड (वरिष्ठ लोगों की एक टीम) और विशेषज्ञ शामिल हैं। ये टीम महिला कैडेटों के लिए व्यापक पाठ्यक्रम तैयार करेगी। अधिकारियों को एनडीए में महिला कैडेटों के प्रशिक्षण के लिए एक समग्र और भविष्य का प्रस्ताव देने के लिए बुलाया गया है।
हलफनामे में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पहले बैच में कितनी महिला कैडेटों को प्रशिक्षित किया जाएगा, लेकिन बताया गया है कि ये भर्ती कैडर अनुपात और वांछित कैडर संरचना, विशिष्ट सेवा अकादमी में कैडर रखने की क्षमता, रोजगार आदि सहित कई कारणों पर निर्भर करेगी। हलफनामे में कहा गया है कि पुरुषों के लिए तो पहले ही एनडीए के लिए शारीरिक मानदंड बनाए गए हैं। अब महिला अफसरों के लिए भी उपयुक्त चिकित्सा मानक तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। अकादमी में शामिल होने से पहले उन्हें ऐसा करने की जरूरत है। इसमें कहा गया है कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय और विशेषज्ञों का निकाय तीनों रक्षा सेवाओं के लिए आवश्यक अभ्यास करेगा। उनकी उम्र, प्रशिक्षण की प्रकृति जैसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा मानकों का निर्धारण और निर्माण करेगा। थल सेना, नौसेना और वायु सेना की कार्यात्मक और परिचालन संबंधी आवश्यकताएं भी देखी जाएंगी।
हलफनामे में आगे कहा गया है कि आवास, प्रशिक्षण क्षमता, सुरक्षा और निजता, रहने के क्वार्टरों , संबंधित भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपायो, लिंग विशिष्ट सहायक आवश्यकताओं आदि के संदर्भ में अतिरिक्त प्रशासनिक और विविध आवश्यकताओं आदि से संबंधित विभिन्न सुविधाओं का काम किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि महिला उम्मीदवारों के आवास के प्रमुख पहलुओं में से एक पुरुष और महिला आवासीय क्षेत्रों के बीच एक मजबूत दूरी रखना है।
दरअसल, 18 अगस्त को अदालत ने निर्देश दिया था कि महिलाएं आगामी एनडीए परीक्षा में भी बैठ सकती हैं। इस अंतरिम निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने 8 सितंबर को स्वीकार किया कि उसने महिला कैडेटों के लिए एनडीए के दरवाजे खोलने का सैद्धांतिक निर्णय लिया है, लेकिन वो इस साल के प्रवेश के लिए छूट चाहती है। इसके लिए नवंबर में परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं। मामले की सुनवाई 22 सितंबर को तय की है।
एनडीए के मौजूदा निदेशक भारतीय नौसेना के कैप्टन शांतनु शर्मा की ओर से दाखिल हलफनामे के मुताबिक- यहां महिला कैडेट्स को सेना के तीनों अंगों में अफसर बनाने के लिए समग्र ट्रेनिंग के इंतजाम और उनके मानक तय किए जा रहे हैं। महिला कैडेट्स के लिए स्क्वाड्रन बिल्डिंग में रहने के केबिन आदि के इंतजाम के अलावा अर्दली, ड्यूटी अफसर और ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स के अलावा प्रशासनिक और अन्य प्रकार की ट्रेनिंग के मानदंड भी बनाए जा रहे हैं। इनके अलावा अकादमी और खडकवासला के मिलिट्री अस्पताल में गायनिकोलोजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट्स, काउंसलर, नर्सिंग स्टाफ और लेडी एटेंडेंट्स की भी आवश्यकता के मुताबिक भर्ती की जा रही है। एएसजी ऐश्वर्या भाटी के जज्बे की तारीफ करते हुए हलफनामे में कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि अब इस कदम के बाद कोर्ट इस मामले का निपटारा कर दे। क्योंकि याचिका का मकसद पूरा हो गया है। दरअसल कुश कालरा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर महिलाओं को भी एनडीए में प्रवेश के निर्देश देने की मांग की थी।