सरकार की ऑनलाइन 427 सेवाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए किया जाए व्यापक प्रचारः मुख्य सचिव उत्तराखंड
अपणी सरकार के अन्तर्गत ऑनलाईन की गयी सभी 427 सेवाओं की जानकारी आम आदमी तक पहुंचे इसके लिए प्रचार प्रसार का अभियान चलाया जाए। साथ ही, ई-ऑफिस का प्रयोग भी अधिक से अधिक किया जाए। ताकि पेपरलेस ऑफिस की ओर उन्मुख हों। यह निर्देश उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने देहरादून स्थित सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी की बैठक के दौरान दिए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)मुख्य सचिव ने अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित कर कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी फोकस किए जाने की बात कही। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपणी सरकार ऐप को यूजर फ्रेंडली और स्मार्टफोन फ्रेंडली बनाया जाए, ताकि सभी इसका प्रयोग आसानी से कर सकें। उन्होंने कहा कि इस ऐप के माध्यम से आमजन घर बैठे क्या-क्या कार्य करवा सकते हैं, इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए, ताकि लोग इसका प्रयोग कर सकें। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
मुख्य सचिव ने स्वान के माध्यम से निर्बाध कनेक्टिविटी को बढ़ाए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में 1246 टॉवर लगाए जाने पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारियों को टावर के लिए भूमि चिन्हीकरण के कार्य में तेजी लायी जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने आईटीडीए और बीएसएनएल को नेटवर्क की 100 प्रतिशत कवरेज के लिए मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने दूरस्थ क्षेत्रों पर विशेष फोकस किए जाने के भी निर्देश दिए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
मुख्य सचिव ने ITDA CALC द्वारा कराए जा रहे कोर्स के साथ इसका सर्टिफिकेट दिए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ड्रॉन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर को बढ़ावा देते हुए ड्रॉन रिपेयर प्रोग्राम भी चलाए जाएं। उन्होंने डिजीलॉकर में अधिक से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। कहा कि सर्टिफिकेट डिजीलॉकर में उपलब्ध कराए जाएं। इस अवसर पर सचिव शैलेश बगोली एवं निदेशक आईटीडीए अमित सिन्हा सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की बैठक में दिए निर्देश
उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु की अध्यक्षता में सचिवालय में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के सम्बन्ध में बैठक हुई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने सभी सम्बन्धित विभागों को स्वीकृत लक्ष्य के सापेक्ष अगले एक हफ्ते में सभी प्रस्ताव शीघ्र भेजे जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने प्रस्ताव वित्त को भेजे जाने के साथ ही डीपीआर नाबार्ड को भी भेज दी जाए, ताकि समय पर नाबार्ड की भी संस्तुति मिल सके। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
मुख्य सचिव ने प्रत्येक सप्ताह और पाक्षिक रूप से प्रस्तावों की लगातार मॉनिटरिंग किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय सचिवों को आरआईडीएफ के अंतर्गत प्रस्तावों को विभागीय कैलेंडर से जोड़ते हुए स्वीकृति से लेकर डिस्बर्शमेंट तक निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कराया जाए। उन्होंने प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट्स भी शीघ्र जमा कराए जाने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनन्द वर्द्धन, सचिव दिलीप जावलकर, वीवीआरसी पुरूषोत्तम एवं रविनाथ रमन सहित विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।
