उत्तराखंड लोकतांत्रिक मोर्चा की बैठक में जुटे विभिन्न क्षेत्रीय संगठन, भू कानून की पैरवी
उत्तराखंड लोकतांत्रिक मोर्चा की बैठक आज देहरादून में रेसकोर्स स्थित एक होटल में मोर्चा अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह पांगती की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें उत्तराखंड में भू कानून की पैरवी की गई। साथ ही ये बताया गया कि भू कानून क्यों आवश्यक है।
इस दौरान उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच के जगमोहन नेगी ने कहा कि कैसा होगा राज्य हमारा, ये बहस हम करते रहेंगे। महिला मंच एक सार्थक नारा काश 1994 में शुरू हो गया होता तो आज राज्य की बागडोर हमारे हाथों में होती। अब देर में ही सही लोकतांत्रिक मोर्चा का ये अभियान बददस्तूर जारी रहना होगा। राज्य में एक सशक्त तीसरा विकल्प बनाना होगा। मंच सदैव आपके साथ रहेगा।
बैठक में भू कानून की आवश्यकता पर द्वारिका प्रसाद उनियाल ने विस्तार से चर्चा की। उन्होंने हिमाचल के मॉडल की जानकारी दी। बताया कि वहां पंचायती राज एक्ट को पलायन रोकने का सबसे बड़ा हथियार बनाया गया है। बैठक में 73rd व 74rth amendment को लागू करने की मांग मोर्चा नेताओं ने की। सभी दलों की एकता के पक्षधर उत्तराखंड जनता पार्टी व राज्य स्वराज पार्टी के साथ जनता कैबिनेट ने उक्रांद के निर्माता देवी दत्त पन्त की पर्वतीय राज्य की अवधारणा को नए राजनैतिक विकल्प का संकल्प लिया।
जनता कैबिनेट की भावना पांडे ने दावे के साथ कहा कि अगली सरकार हमारी होगी।
योजना आयोग के पूर्व सदस्य इंजीनियर एचपी उनियाल ने कहा कि शासन प्रशासन में सर्वोच्च पदों में रहने के बाबजूद हमारे राज्य की कुदशा के कारणों को ढूंढ नए विकल्प तलाशने होंगे।
बैठक में बेरोजगार संगठन के वीरेश चौधरी, जब्बर सिंह पावेल, कर्नल राजेन्द्र बर्थवाल, अर्जुन इष्टवाल, प्रेम गुसाईं, किशन सिंह रावत, बंशी लाल, बीपी ममगाईं, डॉक्टर बीके ओली कमांडेंट मूर्ति सजवाण, सिंचाई विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर सिंचाई आरआर भट्ट ने भी अपने विचार रखे। बैठक का संचालन मोर्चा के संयोजक पीसी थपलियाल ने की।
