शासन और पुलिस की संयुक्त बैठक में जवानों के 4600 ग्रेड पे सहित विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा

अपर मुख्य सचिव गृह और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक में पुलिस विभाग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर जवानों के 4600 ग्रेड पे जल्द देने का भी अनुरोध किया गया। बैठक में पुलिस आधुनिकीकरण के लिए बजट बढ़ाने के साथ ही अन्य कई मामलों पर शासन स्तर से निर्णय लेने का अनुरोध किया गया।
उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव गृह आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पुलिस उप महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था नीलेश आनन्द भरणे ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पुलिस विभाग के मुद्दों के सम्बन्ध में विस्तार से अवगत कराया। इस मौके पर प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए विजन SMART (S-Sensitive & Strict, M-Modern with Mobility, A-Alert & Accountable, R- Reliable & Responsive, T-Trained & Techno-Savvy) Policing पर उत्तराखंड पुलिस की ओर से किये जा रहे कार्यों की अपर मुख्य सचिव गृह ने सराहना की।
इन मुद्दों पर की गई चर्चा
1.कार्मिक, प्रोवजिनिंग, आधुनिकीकरण, पुलिस कल्याण, कानून व्यवस्था, फायर, संचार, ड्रग्स, साइबर क्राइम आदि मुद्दों पर गहराई से मंथन एवं चर्चा।
2.एंटी ड्रग्स, नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्रों हेतु पॉलिसी पर चर्चा।
3.पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तीन जनपदों- ऊधमसिहनगर, देहरादून, हरिद्वार में ट्रैफिक थाने खोले जाने पर भी चर्चा।
4.अतिमहत्वपूर्ण यथा धारी, केदारकांठा, चोपता आदि में थाने/चौकियां खोले जाने पर चर्चा।
5.श्रीनगर एवं अल्मोड़ा में साइबर थाने की शाखा खोले जाने पर चर्चा।
6.जवानों के 4600 ग्रेड पे को शीघ्र कराये जाने पर चर्चा करते हुए अनुरोध किया गया।
7.उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी नियमावली में संशोधन जल्द से जल्द पारित करने हेतु अनुरोध।
8.गैरसैंण में आईआरबी की तीसरी बटालियन की स्थापना पर चर्चा।
9.सिटी एवं हाइवे पेट्रोल हेतु आधुनिक वाहनों की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया।
10जवानों को वर्दी के स्थान पर वर्दी भत्ता दिये जाने पर अपर मुख्य सचिव, गृह द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।
11.पुलिस कर्मियों हेतु पुरस्कार राशि को बढ़ाये जाने पर चर्चा करते हुए सैद्धांतिक सहमति दी गयी।
12.पुलिस आधुनिकीकरण हेतु बजट बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया।
13.नई फायर यूनिट खोले जाने तथा प्रशिक्षण भत्ते प्रदान करने का अनुरोध।
14.प्रदेश में पुलिस भवनों, थाना/चौकियों के भवनों हेतु बजट रिलीज करने और बढ़ाने का अनुरोध।
15.निष्क्रिय वाहनों के स्थान पर नए वाहनों स्वीकृत करने पर चर्चा।
16.पीएसी के जवानों को मूवमेंट हेतु ट्रकों के स्थान पर बसों से मूवमेंट कराने हेतु बसों का नियतन बढ़ाने हेतु अनुरोध।
डीजीपी ने गिनाई उपलब्धियां
पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने उत्तराखंड पुलिस की ओर से किये जा रहे कार्यों एवं उपलब्धियों के सम्बन्ध में कहा गया कि राज्य में पुलिस ने विगत वर्षों में काफी कुछ हासिल किया है। संवेदनशील पुलिसिंग की ओर भी काफी काम हुआ है। साइबर में बहुत काम हुआ है। अपराध एवं कानून व्यवस्था में हम देशभर में अच्छा कर रहे हैं। हमें infrastructure और आधुनिकरण के लिए शासन की मदद की आवश्यकता है। स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा पर उत्तराखण्ड पुलिस अग्रसर है। अपर मुख्य सचिव गृहआनन्द बर्द्धन ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस को स्मार्ट पुलिस बनाने में शासन पुलिस मुख्यालय के साथ है। इस ओर पूरा सहयोग करेंगे।
ये रहे उपस्थित
बैठक में उत्तराखण्ड शासन के सचिव गृह रंजीत सिन्हा, अपर सचिव गृह कृष्ण कुमार वीके, अपर सचिव गृह अतर सिंह, सहित अपर पुलिस महानिदेशक सीबीसीआईडी/पीएसी पीवीके प्रसाद, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन अभिनव कुमार, पुलिस महानिरीक्षक पी/एम अमित सिन्हा, पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था वी मुरूगेशन, पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना एवं सुरक्षा संजय गुंज्याल, पुलिस महानिरीक्षक फायर एपी अंशुमान, पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण पूरन सिंह रावत, पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक पुष्पक ज्योति सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।