उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार से किसान विरोधी तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग का किया प्रस्ताव पारित
उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज विधिवत रूप से प्रस्ताव पारित कर केंद्र की मोदी सरकार से पिछले संसद सत्र में पारित कर बनाये गए किसान विरोधी तीन कानूनों को तत्काल रद्द करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुला कर कानून रद्द करने की मांग की है। आज पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में हुई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने एक प्रस्ताव रखा। इसमें कहा गया कि केंद्र की मोदी सरकार से उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी केंद्र सरकार से मांग करती है कि बिना विलंब किये कृषि क्षेत्र में सुधारों के नाम पर बनाये गए तीन कानूनों को अविलंब रद्द करने के लिए संसद का विशेष सत्र आहूत किया जाय। साथ ही इन तीनों कानूनों को देश हित व किसान हित में रद्द किया जाय।
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष किशोर उपाध्याय से फोन पर सहमति लेने के साथ ही बैठक में उपस्थित पूर्व मंत्री श्री हीरा सिंह बिष्ट, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, पूर्व विधायक व प्रदेश उपाध्यक्ष श्री विजय पाल सजवाण, पूर्व विधायक राजकुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप, प्रदेश महामंत्री संगठन विजय सारस्वत, महामंत्री राजेन्द्र शाह, महामंत्री नवीन जोशी, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जोशी, पूर्व दायित्वधारी अजय सिंह, जिला अध्यक्ष परवा दून गौरव कुमार, जिला अध्यक्ष पछवा दून संजय किशोर,महानगर अध्यक्ष लाल चंद शर्मा ने प्रस्ताव को सर्व सम्मति से पारित किया।
इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि आज देश का किसान जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा बनाये गए काले कानूनों के खिलाफ एकजुट हो कर संघर्ष कर रहा है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी उनका पूरा समर्थन करती है व किसानों के संघर्ष में पूरी पार्टी सक्रिय रूप से उनके साथ है।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
