उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति की बैठक में 22 नवंबर की हड़ताल का संकल्प, इन संगठनों का समर्थन

उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी, शिक्षक समन्वय समिति के संयोजक मंडल की बैठक में अब तक हुए आंदोलन और शासन स्तर पर किए गए निर्णय और दिए गए आश्वासनों की समीक्षा की गई। साथ ही 18 सूत्रीय मांगों को लेकर 22 नवंबर से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल का संकल्प दोहराया गया। बैठक देहरादून में यमुना कालोनी स्थित सद्भावना भवन में आयोजित की गई।
समिति के प्रांतीय प्रवस्ता अरुण पाण्डे ने बताया कि 22 अक्टूबर को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के उपरान्त दिये गये लिखित आश्वासन के क्रम में शासन की ओर से की गई कार्यवाही पर बैठक में विचार विमर्श किया गया। बैठक में वाहन चालक संघ उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री संदीप मौर्या ने कहा कि मुख्य सचिव की ओर से दिये गये आश्वासन के अनुसार वाहन चालक संघ के साथ पूर्व में सरकार व शासन के स्तर पर बनी सहमति की समीक्षा बैठक आयोजित करने को लेकर अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई। वाहन चालक संघ का मत है कि पूर्व में घोषित कार्यक्रम के अनुसार 22 नवंबर की अनिश्चितकालीन हडताल का आयोजन किया जाना आवश्यक है। इसके लिए वाहन चालक संघ ने अपने समस्त सदस्यों को निर्देशित कर दिया है। साथ ही वाहन चालक संघ के विभिन्न घटक संघों एवं जनपद शाखाओं की ओर से भी चक्काजाम का नोटिस दे दिया गया है।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महांसघ के प्रदेश अध्यक्ष नाजिम सिद्विकी ने दूरभाष पर बैठक को सम्बोधित किया। कहा कि आन्दोलन आगे बढ़ाने के बावजूद कार्यवाही न किया जाना शासन व सरकार के स्तर पर संवेदनहीनता का परिचायक है। इसलिए समस्त चतुर्थ श्रेणी कार्मिक भी दिनांक 22 नवम्बर से हड़ताल के लिए अडिग हैं। व्यक्तिक अधिकारी कर्मचरी सहायक संघ उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह नेगी ने भी हडताल को लेकर अपने संगठन की प्रतिबद्वता दोहराई। बैठक में ड्राइंग इंजीनीयर्स फैडरेशन उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री निशंक सरोही ने भी अनिश्चितकालीन हडताल पर जाने का समर्थन किया।
निगम अधिकारी कर्मचारी महासंघ के प्रदेशमहामंत्री बीएस रावत ने भी रोडवेज, जलनिगम, जल संस्थान, इत्यादि जैसे आवश्यक सेवा वाले विभागों की ओर से भी हड़ताल में शामिल होने का आश्वासन दिया। मिनिस्ट्रिीय फैडरेशन उत्तराखण्ड के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कोठारी, प्रदेश महामंत्री पूर्णानंन्द नौटियाल ने भी सरकार व शासन की कर्मचारी विरोधी नितियों के खिलाफ हड़ताल को समर्थन दिया।
डिप्लोमा इंजिनियर्स महासंघ उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हरीश चन्द्र नौटियाल, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष रूण पांडे एंव प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने भी प्रदेश के समस्त फील्ड कर्मियों, लिपिक संवर्ग, एंव तकनीकी संवर्ग के कार्मिकों का भी आह्वान किया कि घोषित हडताल में पूर्ण रूप से प्रतिभाग करते हुए अपनी मांगों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करेंगे। दोनों नेताओं ने कहा कि वर्तमान समय में सरकार व शासन को आवश्यकता से अधिक समय दिया जा चुका है।
परिषद के संरक्षक ठाकुर प्रहलाद सिहं एंव जनपद देहरादून के मुख्य संयोजक चौधरी ओमबीर सिहं ने भी हडताल की आवश्यकता पर बल दिया। पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह पंवार, प्रदेश महांमंत्री पंचम सिहं विष्ट ने कहा कि समन्वय समिति के आह्वान पर प्रदेश के समस्त कार्मिक एंव शिक्षक जिसमें परिवहन, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग भी सम्मिलित है, हड़ताल में भागीदारी करेंगे।
आज समन्वय समिति की बैठक में प्रताप पंवार, ठाकुर प्रहलाद सिहं अरूण पाण्डेय, सुनील कोठारी, शक्ति प्रसाद भट्ट, पूर्णानन्द नौटियाल, एचसी नौटियाल, पंचम बिष्ट, बीएस रावत, विक्रम सिंह नेगी, दिनेश गुसांई, संदीप मौर्या, निष्कर्ष सिरोही, नाजिम सिद्विकी, एंव चौधरी ओमबीर सिहं आदि कर्मचारी नेता उपस्थित थे।
मांग पत्र
1-प्रदेश के समस्त राज्य कार्मिकों/शिक्षकों/निगम/निकाय/पुलिस कार्मिकों को पूर्व की भांति 10, 16, व 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति न होने की दशा में पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य किया जाये।
2-राज्य कार्मिको हेतु निर्धारित गोल्डन कार्ड की विसंगतियों का निराकरण करते हुये केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति सीजीएचएस की व्यवस्था प्रदेश में लागू की जाय। प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर उच्चकोटि के समस्त अस्पतालों को अधिकृत किया जाये, तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों से निर्धारित धनराशि में 50 फीसद कटौती कम की जाये।
3-पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि में पूर्व की भांति शिथिलीकरण की व्यवस्था बहाल की जाये।
4-प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाये।
5-मिनिस्टीरियल संवर्ग में कनिष्ठ सहायक के पद की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट के स्थान पर स्नातक की जाये, तथा एक वर्षीय कम्प्यूटर ज्ञान अनिवार्य किया जाये।
6-वैयक्तिक सहायक संवर्ग में पदोन्नति के सोपान बढ़ाते हुये स्टाफिंग पैर्टन के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रु0 4800.00 में वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी का पद सृजित किया जाये।
7-राजकीय वाहन चालकों को ग्रेड वेतन रु0 2400.00 इग्नोर करते हुए स्टाफिंग पैर्टन के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रु0 4800.00 तक अनुमन्य किया जाये।
8-चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को भी वाहन चालकों की भांति स्टाफिंग पैर्टन लागू करते हुए ग्रेड वेतन रु0 4200.00 तक अनुमन्य किया जाये।
9-समस्त अभियन्त्रण विभागों में कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)/संगणक के सेवा प्राविधान एक समान करते हुए इस विसंगति को दूर किया जायें।
10-विभिन्न विभागीय संवर्गो के वेतन विसंगति/स्टापिंग पैर्टड के प्रकरण जो शासन स्तर पर लम्बित हैं, उनका शीघ्र निस्तारण किया जाये।
11-जिन विभागों के ढांचे का पुर्नगठन/एकीकरण शासन स्तर पर किया जाना प्रस्तावित हैं उन विभागों के पूर्व स्वीकृत पदों में कटौती न की जाये, ताकि कार्मिको के पदोंन्नति के अवसर बाधित न हों
12-राज्य सरकार द्वारा लागू एसीपी/एमएसीपी के शासनादेश में उत्पन्न विसंगति को दूर करते हुये पदोन्नति हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सभी लेवल के कार्मिकों के लिये 10 वर्ष के स्थान पर 05 वर्ष की चरित्र पंजिका देखने तथा अति उत्तम के स्थान पर उत्तम की प्रविष्टि को ही आधार मानकर संशोधित आदेश शीघ्र जारी किया जाये।
13-जिन विभागों का पुर्नगठन अभी तक शासन स्तर पर लम्बित है, उन विभागों का शीघ्र पुनर्गठन किया जाये।
14-31 दिसम्बर तथा 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को 06 माह की अवधि पूर्ण मानते हुये एक वेतन वृद्धि अनुमन्य कर सेवा निवृत्ति का लाभ प्रदान किया जाये।
15-स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में उत्पन्न विसंगतियों का निराकरण किया जाये।
16-राज्य कार्मिकों की भांति निगम/निकाय कार्मिकों को भी समान रूप से समस्त लाभ प्रदान किये जाये।
17-तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों की विनियमितिकरण से पूर्वतदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से सेवाओं को जोड़ते हुये वेतन/सैलेक्शन ग्रेड/ए0सी0पी0/पेंशन आदि समस्त लाभ प्रदान किया जाये।
18-समन्वय समिति से सम्बद्ध समस्त परिसंघों के साथ पूर्व में शासन स्तर पर हुई बैठकों में किये गये समझौते/निर्णयो के अनुरूप शीघ्र शासनादेश जारी कराया जाये।