एचएमटी की 45.33 एकड़ जमीन उत्तराखंड सरकार को मिली, भारी उद्योग मंत्रालय ने जारी किया आदेश

भारत सरकार की ओर से एचएमटी की 45.33 एकड़ जमीन उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित कर दी गई है। इस संबंध में भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार रानीबाग और हल्द्वानी स्थित एचएमटी की 45.33 एकड़ भूमि उत्तराखंड सरकार को 72 करोड़ 02 लाख 10 हजार रूपये की रिजर्व प्राईस पर हस्तांतरित की गई है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एचएमटी की भूमि उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह डबल इंजन सरकार की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उत्तराखंड की बहुप्रतीक्षित माँग को पूरा किया गया है। यह मामला काफी लम्बे समय से लम्बित था। अब प्रदेश सरकार को भूमि हस्तांतरित हो गई है। इसका उपयोग प्रदेश के हित में और प्रदेश के विकास के लिए किया जाएगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से इसके लिये अनुरोध किया था। साथ ही अगस्त माह में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय के साथ बैठक में भी इस बात को उठाते हुए एचएमटी की उक्त भूमि उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित किये जाने का अनुरोध किया था। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

मालूम हो कि कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी के रानीबाग में एचएमटी फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इसे स्वीकृति दी थी। तत्कालीन उद्योग मंत्री नारायण दत्त तिवारी ने शिलान्यास और 1985 में, प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। एचएमटी भारत में काफी सारे प्रोडक्ट बनाती थी, लेकिन इसका मुख्य प्रोजेक्ट घड़िया बनाना था। वहीं दूसरी ओर साल 1995 में टाइटन को घड़ियां बनाने का लाइसेंस मिला, जिसके चलते लोगों ने एचएमटी को छोड़कर टाइटन को पसंद किया। इस वजह से कंपनी धीरे-धीरे नुकसान में जाने लगी और साल 2016 में एचएमटी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया।