उत्तराखंड कांग्रेस ने केंद्र सरकार के दस साल को बताया- अन्याय काल, बेरोजगारी, महंगाई सहित कई मुद्दों पर घेरा

उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता एवं उत्तराखंड मीडिया प्रभारी चयनिका उनियाल ने देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने केन्द्र की भाजपा सरकार के दस साल के कार्यकाल की विफलताओं पर फोकस किया। साथ ही कहा कि सरकार के ‘पिछले दस साल -अन्याय काल’ के रूप में देखे जा सकते हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की ओर से पिछले 10 वर्षों में किये गये गंभीर अन्याय ने हमारे लोगों, हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान को गंभीर चोट पहुंचाई है। जहां बेतहाशा बेरोजगारी ने हमारे युवाओं के सपनों और भविष्य को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है, वहीं कमरतोड़ महंगाई ने हमारे गरीबों और मध्यम वर्ग की मेहनत की कमाई को नष्ट कर दिया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने कहा कि आज आय की असमानता चरम पर है। मुट्ठी भर अरबपति व धनकुबेर वर्तमान व्यवस्था पर शासन करते हैं और सरकार को अपने हाथों की कठपुतली बनाते हैं। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबों के साथ भेदभाव व अत्याचार किया गया है। किसानों के साथ पग-पग पर धोखा हुआ है। महिलाओं के खिलाफ पूरे देश में अपराध अपने चरम पर हैं। भाजपा सरकारों की ओर से अपराधियों का महिमामंडन किया जा रहा है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

चयनिका उनियाल ने कहा कि सभी स्वायत्त लोकतान्त्रिक संस्थाओं का गला घोंट कर उन्हें अधीन कर दिया गया है। चुनी हुई सरकारों को अवैध रूप से उखाड़ फेंकने के लिए विपक्ष के खिलाफ ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल करना सामान्य बन गया है। पूरे विपक्ष को संसद से निलंबित करके कानून बनाये जाते हैं। चीन की घुसपैठ को क्लीन चिट देकर राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाला गया है। भाजपा नेताओं द्वारा अपने जुमलों, पीआर स्टंट, इवेंट के शोरगुल के माध्यम से नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को नष्ट कर दिया गया है। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार के अन्यायों की लंबी सूची ने भारत के लोगों को भारी कष्ट सहने पर मजबूर कर दिया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

युवा बेरोजगार
उन्होंने कहा कि सरकार की नीति है कि भारत को बेरोजगार बनाओ। आज देश में बेरोजगार लोगों की संख्या तीन गुना हो गई है, 1 करोड़ (2012) से 4 करोड़ (2022) तक। आज देश में बेरोज़गारी दर 45 वर्ष में सबसे अधिक है। तीन में से एक ग्रेजुएट नौकरी की तलाश में है, लेकिन नहीं मिल रही है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

महंगाई की मार से बचत नष्ट
उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, आटा, दाल, चावल, खाना पकाने का तेल, दूध सब कुछ महंगा हो गया है। आवश्यक वस्तुओं पर वैट लगाया गया। आज घरेलू बचत 50 साल के निचले स्तर पर है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

खेती और किसानों से धोखा
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 3 काले कानूनों ने किसानों को एक साल तक धरने पर बैठने को मजबूर किया। इस आन्दोलन में 750 किसान शहीद हुए। उन्होंने कहा कि भारत में हर घंटे कम से कम एक किसान आत्महत्या से मर जाता है (एनसीआरबी के 2022 के आंकड़े)। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

भेदभाव की नीति
उन्होंने कहा कि कमजोर वर्गों में एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक के खिलाफ भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है। कोई जाति जनगणना नहीं की गई। वर्ष 2013 के बाद से दलितों के खिलाफ अपराध में 46.11 की वृद्धि हुई है। 2013 के बाद से आदिवासियों के खिलाफ अपराध में 48.15 की वृद्धि हुई है। एनसीआरबी के आंकड़े इस सच को बयां करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जाति जनगणना से क्यों भाग रही है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

महिलाओं पर अत्याचार
उन्होंने कहा कि बीजेपी का नारा बेटी बचाओ अब दोषी बचाओ बन चुका है। एनसीआरबी से पता चलता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध आज सबसे अधिक हैं। 2022 में हर घंटे 51 एफआईआर दर्ज की गईं। भाजपा बलात्कारियों को रिहा करती है। बृजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सेंगर जैसे आरोपियों और अपराधियों को बचाने के प्रयास किए गए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

सार्वजनिक स्वास्थ्य और कोविड-19 कुप्रबंधन
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के अनियोजित लॉकडाउन के कारण 4 करोड़ गरीब प्रवासियों को पैदल चलना पड़ा। कोरोना की विनाशकारी डेल्टा लहर ने परिवारों को तोड़ दिया और शवों को गंगा में तैरते हुए छोड़ दिया। डब्लूएचओ का अनुमान है कि कोरोना के चलते 47 लाख लोग मारे गए, जो सरकारी आंकड़ों से दस गुना अधिक है। विश्व में 3 में से 1 भारत में मारा गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

एमएसएमई और जीएसटी/मेक इन इंडिया की विफलता
उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 2014 से गिर रही है और 2022 में 13 प्रतिशत के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गई है। हम चीन से आयात किये गए पार्टस का उपयोग करके मोबाइल फोन असेंबल कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं, ‘मेक इन इंडिया’ है। गलत योजना वाले जीएसटी और नोटबंदी के बाद एमएसएमई पर ऊंची लागत का बोझ पड़ा है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

ग़रीब पर वार, पूंजीपतियों की सरकार
चयनिका उनियाल ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में पीएम मोदी ने बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर एकाधिकार सौंप दिया। बिजली के लिए उपभोक्ताओं से अधिक शुल्क लेने और सेबी की नजर में अपने स्टॉक की कीमतें बढ़ाने के लिए इस चुराए गए पैसे का उपयोग करने की अनुमति देकर अडानी को भारत की लूट में मदद की है। ये कम से कम 32,000 करोड़ रुपये का घोटाला है। भारत में सबसे अमीर एक प्रतिशत के पास अब देश की कुल संपत्ति का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है, जबकि निचली आधी आबादी के पास कुल मिलाकर केवल 3 प्रतिशत संपत्ति है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

चीन, अग्निवीर और आतंकवाद
उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 19 जून 2020 को अपने बयान में कहा था कि कोई हमारी सीमा में नहीं घुसा है। साथ ही चीनियों को क्लीन चिट दे दी। यह हमारे सैनिकों का गंभीर अपमान था। 18 दौर की सैन्य वार्ता के बाद हमारे रुख को कई तरह से नुकसान पहुँचाया और 2,000 वर्ग किमी के नए भारतीय क्षेत्र पर चीनी नियंत्रण जारी रखने में योगदान दिया। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने खुलासा किया कि अग्निपथ योजना को प्रधानमंत्री द्वारा सशस्त्र बलों पर थोपा गया था। इसने हमारी सुरक्षा को कमजोर कर दिया है। सामान्य स्थिति के कई खोखले वादों के बावजूद, कश्मीर में हमारे सैनिकों पर आतंकवादी हमलों की संख्या बढ़ रही है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

लोकतंत्र की हत्या
उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मणिपुर में विपक्ष के नेतृत्व वाली राज्य सरकारें तब गिर गईं, जब भाजपा ने विधायकों को पाला बदलने के लिए उकसाने के लिए ज़बरदस्त धनबल और ईडी और सीबीआई द्वारा जांच की धमकियां दीं। 2014 के बाद से ईडी और सीबीआई की 95 प्रतिशत जांच विपक्षी राजनेताओं के खिलाफ हुई है। यही नहीं भारत के चुनाव आयोग को दंतहीन बना दिया गया है। यह विपक्षी उल्लंघनों पर नकेल कसते हुए तथा भाजपा और पीएम मोदी द्वारा किए गए उल्लंघनों पर कार्रवाई करने से इनकार करता है। देश की आपराधिक प्रक्रियाओं को बदलने वाले 3 विवादास्पद कानूनों को बदलने के लिए संसद से जबरन 146 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

चयनिका उनियाल ने कहा कि मोदी सरकार और भाजपा-आरएसएस नहीं चाहते कि भारत के लोग वास्तविकता देखे। अब भारत को अब एहसास हो गया है कि वह हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के माध्यम से आगामी 2024 चुनावों में एक साथ मिलकर शक्तिशाली तरीके से अपनी आवाज उठाएगा। न्याय का हक मिलने तक भारत लड़ेगा।
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Bhanu Prakash

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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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