Video: उत्तराखंड कांग्रेस का संकट में सरकार के साथ का ऐलान, खोला कोविड कंट्रोल रूम, जारी किए हेल्पलाइन नंबर
उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप में परेशान आम नागरिकों को सहायता के लिए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के निर्देशानुसार पार्टी ने आज देहरादून स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कोविड19 कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया। साथ ही आम लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए । आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वर्किंग कमेटी द्वारा देश के सभी राज्यों की प्रदेश कमेटियों को प्रदेश में कोविड19 कंट्रोल रूम स्थापित कर हेल्प लाइन नंबर जारी कर जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य में कोविड19 कंट्रोल रूम स्थापित करने का निर्णय लिया गया।
धस्माना ने बताया कि पीसीसी में वे स्वयं व उनके साथ प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी, सोशल मीडिया विभाग की अध्यक्ष शिल्पी अरोड़ा, प्रदेश सचिव कवींद्र इष्टवाल, प्रदेश सचिव विकास नेगी व विजय भट्ट राज्य मुख्यालय में कंट्रोल रूम में योगदान देंगे। इसके अलावा पार्टी के सभी संगठनात्मक जिलों के जिला अध्यक्ष अपने जिलों में लोगों की सहायता करेंगे व आवश्यक सूचनाएं पीसीसी को उपलब्ध कराएंगे।
धस्माना ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस ने पत्र लिख कर राज्य के मुख्यमंत्री जो कि स्वयं स्वास्थ्य मंत्री भी हैं को कांग्रेस पार्टी की ओर से यह आश्वासन दिया है कि संकट की इस घड़ी में व वैश्विक महामारी कोविड19 की इस दूसरी लहर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी तरह से सरकार के साथ सहयोग करेगी।
धस्माना ने कहा कि पार्टी ने राज्य में कोविड19 संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले व राज्य में मृत्यु दर में लगातार हो रही वृद्धि के साथ ही सरकारी हस्पतालों में बसिड आईसीयू व वेंटीलेटरों की भारी कमी व ऑक्सीजन और जीवन रक्षक इंजेक्शन रेमिडिसेर की अनुपलब्धता पर भी भारी चिंता जताते हुए उसको मरीजों को उपलब्ध करवाने के ठोस इंतज़ाम करने की मांग की। धस्माना ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे कांग्रेस की ओर से स्थापित कंट्रोल रूम को सहयोग देने के लिए राज्य के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य महानिदेशक, समस्त जिलाधिकारी व समस्त जिला चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करें।
