उत्तराखंडः सीएम तीरथ ने कई विकास योजनाओं को दी वित्तीय स्वीकृति, बिजली चोरी रोकने के दिए सख्त निर्देश

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृतियों को मंजूरी दी है। साथ ही उन्होंने बिजली चोरी को रोकने के लिए विभागीय अधिकारियों को सख्ती बरतने के निर्देश दिए।
कर विभाग
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राज्य कर भवन, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून के टैरेस फ्लोर पर कार्यालय की सुविधा का विस्तार करने के लिए 1 करोड़ 80 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की है।
पेयजल एवं स्वच्छता
वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सेक्टर (नगरीय) के अंतर्गत चालू कार्यों के लिए 10 करोड़ 72 लाख की धनराशि स्वीकृति की है।
सिंचाई विभाग
आपातकालीन कार्य के अन्तर्गत नदी में सुधार तथा कटाव/पुनर्निर्माण कार्य की कुल 44 योजनाओं हेतु 5 करोड़ 78 लाख की धनराशि की स्वीकृति के साथ ही प्रथम किस्त के रूप में 2 करोड़ 31 लाख की धनराशि अवमुक्त करने स्वीकृत दी है।
लोक निर्माण विभाग
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राज्य योजनान्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश के विभिन्न 02 (दो) निर्माण कार्य के लिए 2 करोड़ 95 लाख की धनराशि की स्वीकृति के साथ ही जनपद चंपावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत में श्यामलाताल पोथ मोटर मार्ग में राई सिंह खेड़ा से गठला गंगसीर मोटर मार्ग के निर्माण कार्य के लिए 37 लाख 85 हजार की धनराशि स्वीकृत की है।
समाज कल्याण विभाग
मुख्यमंत्री ने डॉ अम्बेडकर दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 1 करोड़ 66 लाख की धनराशि स्वीकृत की है।
शहरी विकास विभाग
नगर पंचायत के अंतर्गत रैन बसेरा के निर्माण हेतु 97 लाख 70 हजार की धनराशि स्वीकृत की है।
बिजली चोरी रोकने के लिए सख्ती बरती जाय
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाई जाय। उन्होंने ऊर्जा विभाग के सभी निगमों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने एवं राज्य की विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण व्यवस्था और सुदृढ़ करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली चोरी से संबंधित गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी जाय। इसमें संलिप्त पाये जाने वालों पर सख्त कारवाई भी की जाय। विद्युत चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटरों की व्यवस्था की जाय।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को बिजली खरीदनी न पड़े, इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार एवं स्वरोजगार पर भी विशेष ध्यान दिया जाय। ऊर्जा विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण आर्थिकी को बढ़ाने एवं महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाय। विद्युत हानि को कम करने पर विशेष फोकस किया जाय। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में हाइड्रो एवं सोलर प्रोजेक्ट की अपार संभावनाएं हैं, इस ओर आगे बढ़ने की जरूरत है।
बैठक में सचिव ऊर्जा राधिका झा ने कहा कि रोजगार के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाए जाने के दृष्टिगत सौर ऊर्जा, पिरूल एवं एलईडी ग्राम लाईट योजना पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विद्युत चोरी हतोत्साहित करने हेतु ऊर्जागिरी अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही बिलिंग दक्षता में भी वृद्धि की जा रही है। इस अवसर पर उन्होंने राज्य की विभिन्न बहुद्देशीय परियोजनाओं पर प्रस्तुतीकरण दिया।
बैठक में सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली, सचिव वित्त सौजन्या, अपर सचिव एवं प्रबन्ध निदेशक यूपीसीएल एवं पिटकुल डॉ. नीरज खेरवाल एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।