उत्तराखंड कैबिनेट की बैठकः अभी नहीं खुलेंगे डिग्री कॉलेज
उत्तराखंड में मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय फिलहाल टाल दिया गया। अब अगली बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए फिलहाल प्रदेश में अभी डिग्री कॉलेज नहीं खुलेंगे। बैठक में कुल 13 प्रस्ताव आए। इनमें दो प्रस्ताव वापस हुए और 11 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लग गई।
सबसे पहले बैठक में विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में ई आफिस के बारे में भी चर्चा की गई। सभी सरकारी डिपार्टमेंट आने वाले समय में ई ऑफिस के द्वारा काम करेंगे। यह विषय कैबिनेट में 10 पास हुए प्रस्तावों में नहीं था, लेकिन इस पर चर्चा की गई। साथ ही कैबिनेट के सामने प्रेजेंटेशन दिया गया।
बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
-आवास नीति 2018 में संशोधन किया गया, नियमावली में कुछ नए बिंदु जोड़े गए। EWS में बनने वाले मकानों में मानक बदले गए।
-मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ अपर सचिव राधा रतूड़ी सदस्य, लॉ सेक्रेट्री भी सदस्य होंगे। महिलाओं को भूमिधरी अधिकार कैसे मिले उसके लिए कमेटी बनी। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट अगली कैबिनेट में प्रस्तुत करेगी।
-श्रम विभाग में 2% अतिरिक्त उधार की केंद्र से मिली व्यवस्था।
-रिवरफ्रंट डेवलपमेंट के अंतर्गत एमडीडीए की भूमि नगर निगम को वापिस दी गई। कैबिनेट ने दी मंजूरी।
-पीएसी में पुलिस कर्मियों की नियमावली में हुए संशोधन।
-मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी। प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेज में यह योजना। इसके तहत ग्रेजुएशन के लिए 50 हजार, 30 हजार और 15 हजार, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 75 हजार 60 हजार और 30 हजार रुपये देने का प्रावधान किया गया है।
-प्रदेश में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए निर्णय रूका अब अगली कैबिनेट के में आएगा प्रस्ताव। कोविड-19 के कारण फिलहाल अभी प्रदेश में डिग्री कॉलेज नहीं खुलेंगे।
-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 2019 में व्यवस्था बदली केंद्र से मिले निर्देशों को राज्य में किया गया स्वीकार।
-घाट ब्लॉक में केंद्र विद्यालय के लिए 113 हेक्टर जमीन निशुल्क देगी राज्य सरकार।
-लोक सेवा आयोग का 19वां प्रतिवेदन को मंजूरी दी गई।
