उत्तराखंड कैबिनेट बैठकः नर्सिंग भर्ती में एक साल के अनुभव की बाध्यता हटी, अशासकीय महाविद्यालयों पर भी निर्णय
उत्तराखंड में मंत्रिमंडल की बैठक में 17 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इसमें नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया में एक साल के अनुभव की बाध्यता को भी हटा दिया गया। साथ ही राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों को श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबद्ध न होने की दशा में केन्द्रीय विश्वविद्यालय के नियमों के तहत अनुदान बन्द करने का निर्णय लिया गया।
तीन घंटे तक चली त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने जानकारी दी। बताया कि उच्च शिक्षा विभाग में पुस्ताकालीय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत संशोधन नियमावली 2020 को स्वीकार किया गया। इसके अन्तर्गत अब बी लीब एवं एम लीब को भी पुस्ताकालय लिपिक के लिए मान्य किया गया है। मान्यीय न्यायालय आदेश के क्रम में राठ महाविद्यालय पैठाणी पौडी गढ़वाल में मृतक संवर्ग चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत पदों के सापेक्ष की गई नियमित नियुक्ति/समायोजन प्रक्रिया को निरस्त करते हुए उन्ही कार्मिकों को उक्त पदों के सापेक्ष आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्त किया जायेगा।
बैठक में लिए गए अन्य निर्णय
– इक्काई विश्वविद्यालय अधिनियम 2008 में संशोधन किया गया ।
-उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग के बुनकर एवं सिलाई करिगरों के आर्थिक उत्थान के दृष्टिगत बुनाई एवं सिलाई की मजदूरी दरों में 50 प्रतिशत वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया। यह वृद्धि 2012 के बाद नहीं की गई थी।
– राज्य महिला उद्यमियों के उद्यमिता विकास एवं आजीविका संवर्द्धन के लिए लाभार्थी के चयन में कियोस्क डिजाइन निर्माण जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा बनाई गई समिति मे उसी जनपद के दो शासन स्तर से नामित प्रतिनिधि भी तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में होंगे।
-उत्तराखण्ड प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव की नियुक्ति एवं तैनाती के संबंध में सेवा नियमावली को मंजूरी।
-चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत 366 कार्मिकों के संविलियन का निर्णय।
-उत्तराखंड दृष्टिमितिज्ञ समिति सेवा नियमावली 2014 को मंजूरी।
-चतुर्थ विधानसभा 2020 के तृतीय सत्र के सत्रावसान को मंजूरी।
-मै. जंपिंग टोमेटो मार्केकिंग प्रा. लि. द्वारा निर्माण किए जा रहे टीवी रियल्टी सो 100 day in-heaven की स्पोन्सरशिप उत्तराखंड राज्य के ब्रांडिंग के संबंध में मंजूरी।
-उत्तराखंड प्रिंट मीडिया विज्ञापन संशोधन नियमावली के अंतर्गत अब अन्य विभागों को भी टेंडर निकालने की मंजूरी।
-आजीवन कारावास कैदी नियमावली को मंजूरी दी गई। जो 15 अगस्त और 26 जनवरी से संबंधित कैदी छोड़ने के संबंध में बनाई गई है।
-बद्रीनाथ धाम में चल रहे कार्यों के लिए वास्तुविद सेवाओं में टेंडर न कराकर आइएनआइ डिजाइन फर्म को को सलेक्ट किया गया। इसे कुल लागत का दो प्रतिशत दिया जाएगा।
-वर्ष 2021 में 101 मदिरा दुकान के शेष दुकान के लिए राजस्व 50 प्रतिशत वृद्धि पर देने का फैसला किया गया। इस संबंध में मुख्य सचिव के अधीन बनाई गई समिति का फैसला अंतिम होगा।
बनाईाई पामिन का थोरामाहामा
-उत्तराखंड अधिनस्थ नर्सिंग अराजपत्रित सेवा नियमावली को मंजूरी।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
