उत्तराखंड में संयुक्त किसान मोर्चा ने किया राजभवन कूच, मोदी सरकार पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप

केंद्र की मोदी सरकार पर किसानों से वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में संयुक्त किसान मोर्चे ने राजभवन कूच किया। राजपुर रोड स्थित गांधी पार्क से किए गए राजभवन कूच को पुलिस ने कुछ आगे ही रोक दिया। इस पर सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान के माध्यम से किसानों ने राज्यपाल एवं राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इस मौके पर आयोजित सभा में वक्ताओं ने कहा कि आज संविधान दिवस है। इस अवसर पर हम देश के मेहनत कश तबके को बधाई देते हैं। वक्ताओं ने सरकार की संविधान विरोधी नीतियों की कड़े शब्दों में निन्दा की। कहा कि स्वामीनाथन की सिफारिशों के अनुसार के आधार पर किसानों की सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाने के लिये भारत सरकार की ओर से एक तरफ बनाई गयी कमेटी को खत्म कर नयी कमेटी का गठन किया जाए। इसमें किसानों सहित संयुक्त किसान मोर्चे का सम्मान जनक प्रतिनधित्व हो। जैसा कि भारत सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था। वक्ताओं ने कहा सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारन्टी का कानूनी बनाया जाए।(खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

क्ताओं ने कहा है कि किसानों के उत्पादन के साधनों के दाम बढाने और किसानों की फसलों के सही दाम न मिलने के कारण किसान आत्महत्या करने के लिये मजबूर हो रहे हैं। वक्ताओं ने एक स्वर से किसानों के सभी ऋण माफ करने की मांग की। वक्ताओं ने मोदी सरकार की ओर से लाए गए विद्युत बिल 2022 को वापस लेने की मांग की। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

 

वक्ताओं ने उत्तराखंड में मनमाने ढंग से बिजली दरों में में बढ़ोत्तरी करने की निंदा की। साथ ही लखीमपुर खीरी में किसानों पर वाहन चढ़ाकर हत्या के आरोपी के पिता गृह राज्य मन्त्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की। वक्ताओं ने कहा है कि सूखा, अतिवृष्टि से खराब फसलों क समुचित मुआवजा दिया जाए। जरूरतमन्द छोटे किसानों को 5000 रूपये पेन्शन देने, गन्ना किसानों को 500 रूपये प्रति क्विन्टल की दर से भुगतान, जंगली जानवरों से सुरक्षा, देहरादून में नकरौंदा में ट्रीटमैन्ट प्लान्ट बन्द करने की मांग की। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इसके साथ ही अंकिता भण्डारी हत्याकांड में लिप्त दोषियों को दंडित करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच कराने, श्रम कानूनों में किये गये संशोधनों कै वापस लेने, राज्य में भूमाफियाओं पर अंकुश लगाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों में किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सजवाण, गंगधार नौटियाल, शिव प्रसाद देवली, कमरूद्दीन, दलजीत सिंह, बलबीर सिंह, पुरूषोत्तम बडोनी, अमर बहादुर शाही, किसान यूनियन एकता से जनकवि बल्ली सिंह चीमा, सीटू से महेन्द्र जखमोला, लेखराज, किशन गुनियाल, भगवन्त पयाल, रविन्द्र नौडियाल, ललित उप्रेती, किसान संघर्ष मोर्चा से राजेंद्र, जन चेतना से हरबीर कुशवाहा, विजय शंखर, नितिन मलेठा, जनवादी महिला समिति से इन्दु नौडियाल, दमयंती नेगी, नुरेशा अंसारी, उमा नौटियाल बलबीर सिंह, राजेंद्र पुरोहित, अनन्त आकाश, इस्लाम, जाहिद, अन्जुम, दिनेश नौटियाल आदि शामिल थे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

सीपीएम का जिला मुख्यालय देहरादून में प्रदर्शन
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आज देहरादून में पांवटा बल्लपुर हाईवे में मुआवजा वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि भूमाफिया और विकासनगर तहसील की मिलीभगति के कारण दर्जनों बीधा जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है। कई प्रभावित लोगों की कोई नहीं सुन रहा है। उन्होंने जिलाधिकारी से प्रभावी हस्तक्षेप की मांग की। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इस अवसर पर पार्टी की मांग पर जिलाधिकारी ने अतिरिक्त जिलाधिकारी (प्रशासन )की अध्यक्षता में, बिशेष भूमि आधिपत्य अधिकारी, उप जिलाधिकारी विकास नगर एवं पार्टी प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक एक सप्ताह के भीतर करने के निर्देश दिए। प्रदर्शन में पार्टी राज्यसचिव राजेंद्र नेगी, सचिव मण्डल के सुरेंद्र सिंह सजवाण, इन्दु नौडियाल, जिला सचिव राजेंद्र पुरोहित, महानगर सचिव अनन्त आकाश, पार्टी राज्य कमेटी से कमरूद्दीन, नितिन मलेठा, किशन गुनियाल, दिनेश नौटियाल, एस एस नेगी, शिशुपाल नेगी, ब्रह्मानन्द कोठारी, भगवन्त पयाल, रविन्द्र नौडियाल, अंजलि सेमवाल, कुसुम नौडियाल, बिन्दा मिश्रा, इस्लाम, गुमान सिंह, कुन्दन सिंह, बिजेंद्र, सोरण, शाजिद, फैजान, चन्द्र पाल, छत्रपाल, रेशमा,सलीम, अकरम, फुरकान, आयाज आदि शामिल थे।