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July 20, 2026

केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत बने कर्नाटक के राज्यपाल, अन्य राज्यों में भी फेरबदल, केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार सात जुलाई को

पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत की सक्रिय राजनीतिक पारी पर विराम लगाते हुए उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया है।

पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत की सक्रिय राजनीतिक पारी पर विराम लगाते हुए उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया है। इसके साथ ही देश के कुछ राज्‍यपालों को ट्रांसफर करके दूसरे राज्‍यों में भेजा गया है। राष्‍ट्रपति भवन की ओर से मंगलवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।
केंद्रीय मंत्री की जिम्‍मेदारी संभाल रहे थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्‍यपाल नियुक्‍त किया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार, मिजोरम के राज्‍यपाल पीएस श्रीधरन पिल्‍लै को ट्रांसफर करके गोवा का राज्‍यपाल नियुक्‍त किया गया है। इसी तरह हरियाणा के राज्‍यपाल सत्‍यदेव नारायण आर्य को ट्रांसफर करके त्रिपुरा का राज्‍यपाल बनाया गया है। त्रिपुरा के राज्‍यपाल रमेश बैस को ट्रांसफर करके झारखंड का राज्‍यपाल नियुक्‍त किया है।
इसी तरह बंडारू दत्‍तात्रेय को हिमाचल प्रदेश से ट्रांसफर करके हरियाणा का राज्‍यपाल बनाया गया। डॉ. हरिबाबू कंभापति को मिजोरम का राज्‍यपाल नियुक्‍त किया गया है। मंगूभाई छगनभाई पटेल मध्‍यप्रदेश और राजेंद्र विश्‍वनाथ अरलेकर हिमाचल प्रदेश के राज्‍यपाल होंगे। राष्‍ट्रपति के प्रेस सचिव अजय कुमार की विज्ञप्ति के अनुसार, यह नियुक्तियां ऑफिस में कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी मानी जाएंगी।
सात जुलाई को होगा मंत्रिमंडल का विस्तार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है, जब एक के बाद एक कई संभावित मंत्रियों के दिल्ली पहुंचने की खबरें मिलने लगीं। सूत्रों के अनुसार, ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। जनता दल नेता सीपी सिंह भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं, जेडीयू की वजह से पेंच फंसता नजर आ रहा है। जेडीयू ज्यादा पद मांग रहा है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार अब सात को हो सकता है।
मंत्रिमंडल में 20 से 22 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। सूत्रों से 8 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में वर्तमान में 53 मंत्री शामिल हैं और विस्तार के बाद 81 सदस्य हो सकते हैं। गठबंधन दल भी इस बार मोदी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं और जेडीयू, एलजेपी के अलावा अपना दल कोटे से नेता शपथ ले सकते हैं।