13 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मूल निवास और भू कानून के मुद्दे पर युवा यूकेडी देगी ज्ञापन

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। वह देहरादून में पुलिस में लागू तीन नए कानूनों व साइबर अपराधों की चुनौतियों पर चर्चा के अलावा अन्य विभागों के साथ भी बैठक कर सकते हैं। गृह मंत्री शाह 13 अक्टूबर को सुबह जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर उत्तरकाशी जिले के हर्षिल के लिए रवाना होंगे। इसी दौरान युवा उक्रांद के कार्यकर्ता उन्हें ज्ञापन देने का प्रयास करेंगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
आज उत्तराखंड क्रांति दल युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट ने केंद्रीय कार्यालय में प्रेसवार्ता के जरिये बताया कि 13 अक्टुबर को जौलीग्रांट एयरपोर्ट में युवा उक्रांद के कार्यकर्ता केंद्रीय गृह मंत्री से मिलेंगे। इस दौरान उनसे उतराखंड में सशक्त भू कानून व मूल निवास 1950 को लागू करने की मांग की जाएगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि राज्य बने 24 वर्षों के बाद भी राज्य का मूल निवासी अपने अधिकारों के लिए सड़को पर संघर्षरत है। पूरे देश में उतराखंड ही एक ऐसा राज्य है, जहां 42 शहादतों के पश्चात् राज्य बना। आज राज्य की जमीनों पर बाहरी पूंजीपतियों का कब्जा है। राज्य के युवाओं के रोजगार पर भी डाका डाला जा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण पिछले दिनों नीट की कॉउंसलिंग में देखा गया। पहाड़ में डाकिये भी बाहरी राज्यों से आयात किये जा रहे हैं। इससे सांस्कृतिक पहचान पर भी खतरा मंडरा रहा है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि आज राज्य की चाय बागान की भूमि घोटाला, हरियाली पट्टी घोटाला के साथ साथ उतराखंड के कई हिस्सों में विशेष रूप से हरिद्वार, कोटद्वार और नैनीताल जिले के क्षेत्रों में वन भूमि पर अतिक्रमण बड़ी समस्या बनी हुई है। कई बाहरी निवेशको तथा स्थानीय भू माफियाओं द्वारा वन भूमि का अवैध कब्जा कर दिया गया है। उसे आवासीय तथा व्यसायिक उपयोग के लिए बेच दिया गया है। सरकार की ओर से अभी तक कोई निर्णायक कारवाई नहीं की गयी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि पूर्व में मुख्यमंत्री ने सिर्फ बयानों में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात की, जिन्होंने पर्यटन या उद्योग के नाम पर भूमि ली और उसका उपयोग निजी संपतियों के निर्माण के लिए किया। धरातल पर ऐसा कुछ नहीं किया गया। वन विभाग के अंतर्गत आने वाली जमीनों पर कब्जा कर भू माफियाओं ने उतराखंड के जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुँचाया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि अगर सरकार इन जमीनों को वापस राज्य सरकार के अधीन लाती है और भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कारवाई करती है तो इससे राज्य के भू कानून को मजबूत करने में मदद मिलेगी। बिष्ट ने कहा कि राष्ट्रीय दलों ने राज्य को कमजोर करने का कार्य किया है। आगामी 24 अक्तुबर को मूल निवास 1950 तथा सशक्त भू कानून को लेकर उक्रांद ने देहरादून में तांडव रैली का आयोजन किया है। इसमें समस्त प्रदेश वासियो से भी आह्वान किया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
युवा उक्रांद के केंद्रीय संघटन सचिव भोला दत्त चमोली ने कहा कि राज्य के युवाओं के अधिकार की निर्णायक लड़ाई में प्रत्येक उतराखंडी को अपना योगदान देना होगा। युवा प्रकोष्ठ के जिला सचिव यशपाल नेगी ने कहा कि मूल निवास भू कानून के लिए युवा उक्रांद जनता के बीच जाकर जागरुकता अभियान चलायेगा। प्रेस वार्ता में केंद्रीय महामंत्री बृज मोहन सजवांण भी मौजूद रहे।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।