उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में बीस प्रस्ताव पर लगी मुहर, पढ़ें- क्या लिए गए फैसले

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इनमें 20 पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी। बैठक में लेखा ऑडिट संबंधित मामले को डिफर किया गया है। वहीं, बंगाली समुदाय के लोगों के जाति प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तान शब्द को हटाने का निर्णय किया गया।
ये भी लिए गए फैसले
-बंगाली समुदाय के लोगों को जाति प्रमाणपत्र में पूर्वी पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया जाता था इसलिए पूर्वी पाकिस्तानी शब्द का प्रयोग हटाया गया।
-डेयरी विकास अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन किया गया।
– बदरीनाथ और केदारनाथ धाम के मास्टर प्लान आइएनए डिजाइन स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया गया। बदरीनाथ मास्टर प्लान फेस वन 9 सरकारी आफिस के डिमोलिशन का निर्णय लिया।
-उत्तराखंड सरकारी नगर निकायों में मलिन बस्तियों के अतिक्रमण हटाने के लिए 3 साल तक नहीं लिया गया निर्णय। 3 साल और बढ़ाया गया 2024 तक।
-नर्सिंग कालेज बाजपुर में 70 पदों को सृजित करने का निर्णय लिया है।
-हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय महाराजा अग्रसेन हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय किया गया।
-सिंचाई विभाग में मेट को समूह गौ सेवा नियमावली में सम्मिलित किया गया।
-विश्वविद्यालय में मौजूद अस्थाई अध्यापकों में सभी को 35000 देने का निर्णय हुआ।
-फ्लोटिंग सोलर पावर यूनिट उधमसिंह नगर में लगाने का 200 मेगावाट का फैसला वापस हुआ।
-उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में समीक्षा अधिकारी वैयक्तिक सहायक मिलन सेवा नियमावली को स्वीकृति।
-जोशीमठ में बनने वाले 2.70 एमएलडी एसटीपी प्लांट के निर्माण के लिए जमीन खरीदने की मंजूरी।
-21-22 में शराब की दुकानों 25 दुकानें नहीं बिकी थी, उसका अधिभार 50 फीसद किया गया ताकि इन दुकानों को बेचा जा सके।
-कोविड-19 के कारण परिवहन निगम की माली हालत को देखते हुए 16 करोड़ 17 लाख की रोडवेज ने की थी कैबिनेट ने मांग को किया मंजूर।
– एसएसी और एसटी विधवा पेंशन वालों की बेटियों के लिए आय सीमा 15 से बढ़ाकर 48 हजार की गई।
-कमर्शियल डिपार्टमेंट बोर्ड अब हल्द्वानी में भी स्थापित करने का कैबिनेट ने लिया निर्णय, 9 पदों का सृजन भी किया गया।
-करीब 5300 करोड का अनुपूरक बजट सदन में रखा जाएगा कैबिनेट ने दी मंजूरी।