Loksaakshya Social

Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

April 27, 2025

उत्तराखंड परिवहन निगम निदेशक मंडल की बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

उत्तराखंड परिवहन निगम निदेशक मण्डल की 32 वीं बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में आध्यक्षता निगम बोर्ड के अध्यक्ष आनंद वर्धन ने की। बैठक में परिवहन विभाग के सचिव, अन्य निदेशक आदि शामिल हुए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

बैठक में निदेशक मंडल को उत्तराखण्ड परिवहन निगम की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के सम्बंध में अवगत
कराते हुये बोर्ड को यह भी अवगत कराया गया कि निगम द्वारा अपने कार्मिकों को माह सितम्बर, 2022 तक
का वेतन एवं माह अगस्त, 2022 तक सेवा निवृत्त हुये कार्मिकों को ग्रेच्यूटी एवं नकदीकरण की धनराशि का
भुगतान किया जा चुका है। तथा माह सितम्बर, 2022 तक निगम को 16.90 करोड का लाभ हुआ है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

ये लिए गए निर्णय
-यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत रामनगर, काठगोदाम, ऋषिकेश में आधुनिकीकरण बस स्टेशन निर्माण
के लिए प्रस्तुतिकरण किया गया। इस पर बोर्ड ने पीपीपी मोड या राज्य सरकार की सहायता से बस स्टेशन का निर्माण कराने की सहमति प्रदान की।
-निगम को अपने डीजल पम्पों के साथ ही आईओसी के माध्यम से रिटेल पम्प लगाये जाने की सहमति प्रदान की गयी।
-उत्तराखंड परिवहन निगम के कार्मिकों के लिये मंहगाई भत्ते में 03 प्रतिशत की वृद्धि कर मंहगाई भत्ता 34 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया गया।
-उत्तराखंड परिवहन निगम की वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक तुलन पत्र (बैलेन्स शीट) का अनुमोदन करते हुये सम्परीक्षा के लिए महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।
-निगम के कार्मिकों को अनुग्रह धनराशि का भुगतान किये जाने के सम्बंध में शासनादेश के उत्तराखंड परिवहन निगम के नियमित, संविदा, वाहयस्रोत एवं विशेष श्रेणी के रूप में कार्यरत कार्मिकों के अनुसार
अनुग्रह धनराशि का भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया।
-उत्तराखंड परिवहन निगम में सेवा के दौरान मृतक कार्मिकों के आश्रितों के सम्बंध में चर्चा उपरांत प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
– उच्च न्यायालयों में निगम के लम्बित एमएसीटी सम्बंधी वादों में नियमानुसार Out of Court Settlement के प्रस्ताव पर सहमति दी गयी ।
-यात्रियों की सुविधा एवं पर्वतीय मार्गो पर निगम की बसों की कमी के दृष्टिगत पर्वतीय मार्गो पर अनुबंधित बसों का संचालन कर बसों की पूर्ति करने का निर्णय लिया गया।

+ posts

लोकसाक्ष्य पोर्टल पाठकों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें लेख, रचनाएं आमंत्रित हैं। शर्त है कि आपकी भेजी सामग्री पहले किसी सोशल मीडिया में न लगी हो। आप विज्ञापन व अन्य आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं।
भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page