उत्तराखंड में भी जगी अब महंगाई भत्ता जल्द मिलने की उम्मीद, सीएम ने पत्रावली पर किया अनुमोदन
केंद्रीय कर्मचारियों की भांति उत्तराखंड के कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारियों के साथ ही पेंशनरों को भी जल्द महंगाई भत्ता मिलने की उम्मीद है। इस संबंध में पत्रावलियों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुमोदन कर दिया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में ही केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी किया है। इसे जनवरी 2023 से लागू कर दिया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार पांडेय ने बताया कि आज वह चतुर्थ वर्गीय कार्मिको की लंबित समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के सचिव एवं कार्मिक विभाग के सचिव शैलेश बगोली से मिले। उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं की तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने बताया कि वार्ता के दौरान सचिव से भारत सरकार की भांति महगाई भता राज्य के कार्मिकों को भी अनुमन्य किए जाने को लेकर भी अनुरोध किया। इस पर सचिव ने बताया कि आज ही मुख्यमंत्री ने मंहगाई भत्ते की बढोत्तरी की पत्रावली पर अनुमोदन कर दिया है। अब उत्तराखंड के राज्य कर्मियों भी भारत सरकार की भांति चार प्रतिशत अधिक महंगाई भत्ता देय होगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
अधिकारियों के संग कर्मचारियों की बैठक में हुई ये चर्चा
चतुर्थ वर्गीय राज्य कर्मचारी महासंघ की शासन के साथ 12 दिसंबर को हुई बैठक के बाद जारी कार्यवृत की समीक्षा के लिए आज राज्य कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल की बैठक सचिव कार्मिक एवं सतर्कता शैलेश बगौली की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें मुख्य रूप से वित्त सचिव दिलीप जावलकर, प्रदेश अध्यक्ष चतुर्थ वर्गीय राज्य कर्मचारी महासंघ नाजिम सिद्दीकी, प्रदेश महामंत्री हरकेश भारती, प्रदेश संरक्षक बनवारी सिंह रावत, प्रदेश प्रवक्ता गोविंद सिंह नेगी, प्रदेश उपाध्यक्ष जम्मू प्रसाद, मंडल अध्यक्ष कुमाऊं केदार सिंह क्वीरियल, सिंचाई विभाग के प्रांतीय अध्यक्ष विक्रम सिंह मनवाल ने प्रतिभाग किया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
बैठक में पूर्व में बनी सहमति के आधार पर कनिष्ठ सहायक की पदोन्नति हेतु 4000 की डिप्रेशन की बाध्यता को समाप्त करते हुए 2000 किए जाने एवं वर्दी की दरों एवं धुलाई भत्ते की दरों में बढ़ोतरी के जाने का शासनादेश शीघ्र निर्गत किए जाने का आश्वासन दिया गया। इसके अतिरिक्त जिला अध्यक्ष पौड़ी गढ़वाल राजपाल सिंह बिष्ट के स्थानांतरण को निरस्त किए जाने का भी आश्वासन दिया गया। बैठक की मध्यस्थता राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार पांडे ने की।
नोटः सच का साथ देने में हमारा साथी बनिए। यदि आप लोकसाक्ष्य की खबरों को नियमित रूप से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए आप्शन से हमारे फेसबुक पेज या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, बस आपको एक क्लिक करना है। यदि खबर अच्छी लगे तो आप फेसबुक या व्हाट्सएप में शेयर भी कर सकते हो। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब (subscribe) कर सकते हैं।

लोकसाक्ष्य पोर्टल पाठकों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें लेख, रचनाएं आमंत्रित हैं। शर्त है कि आपकी भेजी सामग्री पहले किसी सोशल मीडिया में न लगी हो। आप विज्ञापन व अन्य आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं।
भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।