रंग लाया बिजली कर्मचारियों का संघर्ष, उत्तराखंड सरकार तक दौड़ा करंट, पूर्व की एसीपी व्यवस्था को किया बहाल

उत्तराखंड में ऊर्जा निगम के कर्मचारियों ने शासन से एक लड़ाई जीतने में कामयाबी पाई है। निगम कर्मियों की लंबे समय से चली आ रही एसीपी व्यवस्था 9, 14, 19 वर्ष को एक जनवरी, 2017 से पूर्ववत बहाल कर दिया गया है। पहली ACP 9 वर्ष की सेवा, दूसरी 14 वर्ष तीसरी 19 वर्ष की सेवा पर ही मिलेगी। इस व्यवस्था को 7 वें वेतनमान में शासन की भांति 10, 20, 30 वर्ष कर दिया गया था। इसका ऊर्जा निगम के कर्मचारी संगठन कड़ा विरोध कर रहे थे। इसके साथ ही विभिन्न मांगों को लेकर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। एक बार तो प्रस्तावित हड़ताल को ऐन वक्त पर वापस लिया गया। साथ ही कर्मचारी संगठन शासन और प्रशासन से लगातार मिलकर अपनी मांग को मनवाने का दवाब डाल रहे थे। अब फिर से ऊर्जा निगम के कर्मियों ने शनिवार से आंदोलन की चेतावनी दी थी। अब मांग पूरी होने पर कल से प्रस्तावित आंदोलन की समाप्ति की घोषणा की गई। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शादेश जारी करते हुए इसकी प्रति ऊर्जा के तीनों निगमों के प्रबंध निदेशकों को भेजी है।
शासनादेश देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें-

DocScanner 07-Jan-2022 5.13 pm (1)
कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने जताया हर्ष
शुक्रवार को उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा की एक बैठक हाइड्रोइलेक्ट्रिक एंप्लाइज यूनियन के कार्यालय यमुना भवन देहरादून में आयोजित की गई। आज की सभा की अध्यक्षता केहर सिंह तथा संचालन मोर्चा संयोजक इंसारूल हक ने किया। बैठक में उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के मांग पत्र की तीनों ऊर्जा निगमों में 9 वर्ष 14 वर्ष तथा 19 वर्ष में एसीपी की पुरानी व्यवस्था बहाल करने संबंधी शासनादेश के विषय में जानकारी दी गई।
बैठक में इस मांग के पूरा होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह रावत, ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत तथा मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू तथा अपर मुख्य सचिव ऊर्जा राधा रतूड़ी के साथ ही तीनों निगमों के प्रबंध निदेशक एवं प्रबंधन का धन्यवाद व्यक्त किया गया। बैठक में इंजीनियर कार्तिकेय दुबे, जगदीश प्रसाद पंत, पंकज सैनी, विनोद कुमार ध्यानी, राकेश शर्मा, भानु प्रकाश जोशी, डीसी ध्यानी, विनोद कवि, प्रमोद कुमार, बीडी चमोली, राज मोहन सिंह बिष्ट, अमित रंजन, आनंद सिंह रावत, गोविंद प्रसाद नौटियाल, अशोक शर्मा, नत्थू सिंह रवि, प्रदीप कंसल, संदीप शर्मा, मोहम्मद अनीस आदि उपस्थित थे।
समन्वय समिति ने भी जताया हर्ष
उत्तराखंड अधिकारी शिक्षक, कर्मचारी समन्वय समिति के प्रवक्ता अरुण पांडे ने ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों के कार्मिकों को उनके संघर्ष के परिणाम से प्राप्त विजय की बधाई दी। साथ ही उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन से मांग की है कि इसी प्रकार प्रदेश के अन्य कार्मिको भी 10,16 एवं 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति वेतनमान के साथ एसीपी की सुविधा अनुमन्य की जाए। समन्वय समिति द्वारा शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन से भेंट कर इस संबंध में कार्यवाही के लिए अनुरोध किया जाएगा। साथ ही समन्वय समिति के संयोजक मंडल की बैठक कर अग्रिम रणनीति भी शीघ्र ही तय की जाएगी।