परिवहन विभाग के प्रवर्तन सिपाही कर्मचारी की समस्याओं को लेकर परिवहन सचिव से मिले राज्यकर्मी, बनी इन मुद्दों पर सहमति

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रतिनिधिमंडल ने आज प्रवर्तन सिपाही कर्मचारी संगठन परिवहन विभाग के के 11 सूत्रीय मांगों को लेकर परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी से मुलाकात की। इस दौरान मांगों पर बिंदुवार चर्चा की गई। साथ ही कई मुद्दों पर सहमति भी बनई। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष अरूण पांडे एवं प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भटट ने किया।
वार्ता के प्रमुख बिंदु
1.विभाग में कार्यरत प्रर्वतन सिपाहियों जिनकी सेवा अवधि 13वर्ष से अधिक हो गयी है, उन्हें 2019 से एसीपी का लाभ अनुमन्य किया जाय,
2.प्रर्वतन सिपाहियों से प्रवर्तन पर्यवेक्षक तथा वरिष्ठ प्रर्वतन पर्यवेक्षक के पद पर शीघ्र पदोन्नति की जाय।
3.चारधाम यात्रा डयुटी हेतु कर्मियों को टीए/डीए नहीं दिया जाता है। इसे अनुमन्य किया जाय।
4.डयुटी के दौरान वाहन दुर्घटना होने पर अन्य वर्दीधारी कर्मियों के समान 20लाख रूपये भत्ता अनुमन्य किया जाय।
5.वर्दी धुलाई भत्ता पुलिसकर्मियों की भांति 200 रुपये प्रति माह किया जाय।
6.प्रर्वतन कर्मियों को सभी अवकाश के दिनों में डयुटी करनी पडती है, इसे आधार बनाकर 30दिन का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाय।
7.सभी प्रर्वतन विभाग के फील्ड कर्मियों को वाहन भत्ता दिया जाय।
8.प्रस्तावित वर्दी के लिए 2250 रुपये स्वीकृत किया जाय।
9.वरिष्ठ प्रर्वतन पर्यवेक्षक के पदों में वृद्धि की जाय।
इन बिन्दुओं पर बनी सहमति
1.वाहन भत्ता 1200 रुपये किये जाने पर सहमति प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जायेगा।
2.वर्दी के स्थान पर नगद धनराशि देने पर सहमति।
3.वरिष्ठ प्रर्वतन पर्यवेक्षक के पदों में वृद्धि हेतु ढांचे में संशोधन किया जायेगा।
4.चारधाम यात्रा डयुटी हेतु कर्मियों को टीए/डीए दिये जाने के साथ ही तैनाती स्थल पर रोडवेज के वाहन चालकों एंव परिचालकों के साथ अवस्थान की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।
5.चेकिंग में दुर्घटना होने पर जोखिम सुरक्षा दी जायेगी।
ये रहे उपस्थित
वार्ता में शासन स्तर से प्रवर्तन सिपाही कर्मचारी संगठन परिवहन विभाग उत्तराखण्ड के प्रान्तीय अध्यक्ष शिव कुमार बहुगुणा, महामंत्री महेन्द्र सिहं बोरा, संगठन मंत्री प्रवेन्द्र लाल भी शामिल थे। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरूण पांडे व प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने बताया कि अगली कड़ी में आबकारी विभाग के कास्टेबल, हैड कास्टेबल, सब इनस्पेक्टर, इनस्पेक्टर, विभागीय सचिवों के साथ आगामी त्रिस्तरीय बैठक कर मांगों का निस्तारण किया जायेगा।