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July 31, 2026

उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रहे अपराधों के लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदारः सूर्यकांत धस्माना

उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ हिंसा बलात्कामक हत्या जैसे अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे। नैनीताल तथा नानकमत्ता में घटित घटनाओं ने साबित कर दिया है कि प्रदेश में महिलाएं व बच्चियां बलात्कारियों से सुरक्षित नहीं हैं। ऐसी घटनाओं के लिए पूर्ण रूप से प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा व अपराध रोकने में पूरी तरह से नाकाम सरकार की शह पर भाजपा समर्थित अराजक तत्व ऐसे मामलों को सांप्रदायिक रंग दे कर प्रदेश का वातावरण खराब कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

धस्माना ने कहा कि हाल ही में नैनीताल व नानकमत्ता की जघन्य अपराधिक घटनाओं को जिस प्रकार से सांप्रदायिक रंग दे कर अराजकता फैलाई गई, उससे यह स्पष्ट है कि भाजपा व भाजपा सरकार की मंशा अपराध रोकने की नहीं है, बल्कि जवाबदेही से बचने के लिए उसमें सांप्रदायिक एंगल ढूंढ कर सांप्रदायिकता फैलाना है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

कांग्रेस नेता धस्माना ने कहा कि नैनीताल में घटित नाबालिग से बुजुर्ग द्वारा बलात्कार किए जाने की घटना पर जिस प्रकार से नैनीताल में हिंसा व अराजकता फैलाई गई उससे नैनीताल से पर्यटक पलायन कर गए और आने वाले दिनों के लिए पर्यटकों ने नैनीताल व उसके आसपास के होटलों में बुकिंग रद्द करवा दी। भाजपा समर्थित इन अराजक तत्वों के कारण राज्य की चारधाम यात्रा व पर्यटन दोनों प्रभावित हो रहो हैं, जो कि उत्तराखंड की आर्थिकी की रीड है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि नैनीताल मामले में नैनीताल उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान ले कर प्रदेश सरकार व प्रशासन को शांति व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। तब जा कर राज्य सरकार की नींद खुली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश सरकार से मांग करती है कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही हिंसा, बलात्कार व हत्या जैसे गंभीर अपराधों पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं जाएं। साथ ही प्रदेश में शांति व्यवस्था को भंग करने वाले लोगों व संगठनों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
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