उत्तराखंड के राज्यकर्मियों की मांगों को लेकर शासन की समिति की हुई बैठक, कर्मचारी नेताओं ने रखी ये समस्याएं, मिला ये आश्वासन
उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर आज शासन की ओर से गठित समिति के साथ कर्मचारी नेताओं की बैठक हुई। इसमें कर्मचारी नेताओं ने अपनी समस्याओं को बिंदुवार रखा। इस मौके पर शासन की ओर से सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिए गए निर्देशों के बाद ही समस्याओं पर चर्चा को शासन की ओर से समिति गठित की गई थी। आज की बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) राधा रतूड़ी ने की।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के प्रान्तीय प्रवक्ता अरुण पांडे ने बैठक के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में समिति की बैठक हुई। इसमें कर्मचारियों ने अपना पक्ष रखा। साथ ही बताया कि उन्हें पूर्व में क्या आश्वासन दिए गए थे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इन प्रमुख मांगों पर की गई चर्चा
1.पदोन्नति में शिथिलीकरण की व्यवस्था पुनः बहाल किए जाने।
2.वाहन चालकों को स्टाफिंग पैटर्न के अन्तर्गत 4800 ग्रेड वेतन।
3.चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों हेतु वाहन चालकों की भांति स्टाफिंग पैटर्न।
4.वैयक्तिक सहायक संवर्ग में पदोन्नति के सोपान बढाते हुए स्टाफिंग पैटर्न के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रु.4800 में वरिष्ठ वैयक्ति अधिकारी का पद स्वीकृत किए जाने। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
ये मिला आश्वासन
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के संयोजक मंडल की ओर से दिए गए तर्कों को समिति ने सुना। इसके बाद अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) राधा रतूड़ी ने समिति की ओर से समस्त बिन्दुओं पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए इससे मुख्यमंत्री को अवगत कराने का आश्वासन दिया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इस मांग पर भी हुई चर्चा
बैठक में राज्य कर्मचारियों की एक अन्य अतिमहत्वपूर्ण मांग पूर्व की भांति एसीपी की व्यवस्थान्तर्गत 10, 16, 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत पद का ग्रेड वेतन अनुमन्य किए जाने, पर भी विचार विमर्श किया गयाष इसमें यह तथ्य सामने आया कि कुछ विभागों द्वारा अभी इसके लिए गठित समिति को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस पर उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के पदाधिकारियों ने ऐसे विभाग के अधिकारियों पर दण्डात्मक कार्य़वाही किए जाने एवं उक्त मांग पर भी त्वरित कार्यवाही किए जाने की मांग की। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
ये रहे बैठक में शामिल
बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने की। इसमें शासन की ओर से सचिव (कार्मिक) शैलेश बगोली, सचिव (वित्त) दिलीप जावलकर, अपर सचिव (वित्त) गंगा प्रसाद उपस्थित रहे। कर्मचारी अधिकारी शिक्षक समन्वय समिति की ओर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे, प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट, डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के अध्यक्ष एस एस चौहान, महामंत्री मुकेश रतूड़ी, पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन के अध्यक्ष प्रताप सिंह पंवार, महामंत्री पंचम सिंह बिष्ट, मिनिस्टीरियल फैडरेशन के अध्यक्ष पूर्णानन्द नौटियाल, महामंत्री मुकेश बहुगुणा, इंजीनियरर्स ड्राइंग संघ के अध्यक्ष निशंक सरोही, राजकीय वाहन चालक महासंघ से नवीन फरासी, दिनेश साह, राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के महामंत्री बी एस रावत, चतुर्थ श्रेणीं महासंघ के अध्यक्ष नाजिम सिद्दकी, महामंत्री हरिकेश भारती, वैयक्तिक सहायक संघ के महामंत्री कुलदीप कुमार एवं राकेश रावत आदि कर्मचारी नेता उपस्थित थे।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
