सरकार पहले ही कर चुकी है मना, फिर भी कर्मचारियों को उम्मीद, क्या लोकसभा चुनाव से पहले मिलेगा 18 माह का डीए, पढ़िए गणित
1 min readमहंगाई के इस दौरान में कर्मचारी तबका हर वक्त अपनी सैलरी को लेकर चिंतित रहता है। उसकी चिंता स्वाभाविक भी है। मार्च माह और जुलाई माह में उसे डीए का इंतजार रहता है। साथ ही अब तो आठवें वेतन आयोग का भी इंतजार है। क्योंकि सातवां वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं। उस बात को अब 5 साल बीत चुके हैं। ऐसे में अब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार है। यह गठन कब होगा इसका किसी को अंदाजा नहीं। वहीं, इससे अलग दो बातें चर्चा में हैं। पहली ये है कि अब कोई नया वेतन आयोग का गठन नहीं होगा। दूसरी चर्चा है किनए फॉर्मूले से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी हर साल तय होगी। वहीं, फिलहाल कर्मचारियों को 18 माह के डीए के एरियर का इंतजार है। हम यहां आने वाले दिनों की संभावनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक लाभ हो सकता है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कोरोनाकाल में नहीं मिला था 18 माह का डीए
फिलहाल कर्मचारियों के लिए 18 महीने के लिए एरियर का मामला ठंडे बस्ते में पड़ा है। हालांकि, मीडिया में इसे लेकर बार बार उम्मीदों की खबरें आती हैं। कर्मचारियों की ओर से कोरोनाकाल के डीए एरियर की मांग लगातार की जा रही है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 18 महीने के एरियर के लिए कर्मचारियों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इससे पहले सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया था कि कर्मचारियों को रोके हुए महंगाई भत्ते के एरियर का लाभ नहीं दिया जाएगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
लोकसभा चुनाव से पहले हो सकती है घोषणा
जानकारी के मुताबिक कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारियों के रोके गए महंगाई भत्ते से सरकार को 34402.32 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। वही 48 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स द्वारा DA की एरियर किस्त के भुगतान की मांग की जा रही है। फिलहाल डीए एरियर पर कोई सहमति नहीं बनी है, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले जल्द ही इस पर बड़ा फैसला ले सकती है। क्योंकि इसकी घोषणा कर लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों का समर्थन बीजेपी के लिए आसानी से जुटाया जा सकता है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इतने लोगों को मिलेगा बंपर फायदा
यदि चुनाव से पहले केंद्र सरकार 18 महीने का अटका हुआ डीए एरियर का पैसा खाते में ट्रांसफर करती है तो बड़ी संख्या में कर्मचारियों को फायदा होगा। केंद्रीय कर्मचारी 34,402.32 करोड़ रुपये का लाभ देखने को मिलेगा। इसके साथ ही 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को इसका बंपर फायदा देखने को मिल सकता है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
जुलाई में फिर बढ़ेगा डीए
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का जनवरी माह से डीए बढ़ाया था। इसमें 4 फीसदी की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद कर्मचारियों को 42 फीसदी की दर से डीए मिल रहा है। इसके अलावा जुलाई 2023 में कर्मचारियों का डीए फिर से बढ़ाया जाएगा। क्योंकि हर साल दो बार डीए को लेकर फैसला होता है। माना जा रहा है कि जुलाई माह में भी चार फीसद तक डीए बढ़ सकता है। ऐसे में डीए कुल 46 फीसद तक हो जाएगा। इसके बाद यदि जनवरी 2024 में भी चार फीसद के हिसाब से बढ़ेगा तो ये 50 फीसद हो जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों को एक और बढ़ा लाभ भी मिल सकता है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
50 फीसद डीए होने की स्थिति में बढ़ेगा हाउस रेंट अलाउंस
केंद्रीय कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस भी अगले साल तक बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए होगा, क्योंकि सरकार इसके लिए पहले ही अधिसूचना जारी कर चुकी है। वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक कर्मचारियों का HRA भी बढ़ जाएगा। यानि की वर्ष 2024 के मार्च माह में एचआरए बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, ये उसी सूरत में होगा जब महंगाई भत्ते 50 फीसद पहुंच जाएगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जिस तरह से पिछली दो बार महंगाई भत्ते में उछाल आया है। उसे देखकर लगता है कि अगले साल मार्च में HRA रिविजन हो जाएगा। क्योंकि, महंगाई भत्ता 42% पहुंच चुका है। अगली दो बार अगर चार-चार फीसद का उछाल आता है तो महंगाई भत्ता 50 फीसद हो जाएगा। ऐसा होने पर HRA का रिविजन खुद हो जाएगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
आठवां वेतन आयोग की उम्मीद
वहीं, यदि हम पुरानी व्यवस्था देखें तो 2024 में होने वाले आम चुनाव के पश्चात आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाना है। इसके बाद 2026 में आठवां वेतन आयोग लागू हो सकता है। हालांकि, अभी तक केंद्र सरकार एवं वित्त मंत्रालय की तरफ से वेतन आयोग को लागू करने का प्रस्ताव संसद में पेश नहीं किया गया है। अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों में पेंशन भोगियों को सातवें वेतन आयोग के तहत ही वेतन दिया जा रहा है। आपको यहां बता दें कि वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में एक बार किया जाता है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
लागू हो सकता है ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट सिस्टम
हालांकि सरकार ने इस विषय पर एक निर्णय लिया है। इसके अनुसार यह जानकारी सामने आई है कि सातवें वेतन आयोग के बाद कोई भी वेतन आयोग गठित नहीं किया जाएगा। इसके बजाय ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों का बेसिक वेतन अपने आप बढ़ जाया करेगा। जैसे प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां अपने कर्मचारियों की वेतन वृद्धि करते हैं। इसी स्कीम के तहत 50 परसेंट से अधिक दिए होने पर वेतन में ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाएगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
फिटमेंट फैक्टर में बदलाव की उम्मीद
अब सूत्रों से खबर ये आ रही है कि कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में बदलाव की उम्मीद है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आ सकता है। केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि उनके फिटमेंट फैक्टर में रिवीजन किया जाए। सूत्रों का दावा है सरकार नए वित्तीय वर्ष में फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा करके उसे बढ़ा सकती है। अभी सरकारी कर्मचारियों का मौजूदा फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
सैलरी में आएगा 8000 रुपये का बदलाव
केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में बदलाव को लेकर दो पक्ष हैं। पहले पक्ष का कहना है कि फिटमेंट फैक्टर को मौजूदा 2.57 गुने से बढ़ाकर 3 किया जाना चाहिए। इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में करीब 3000 रुपये का इजाफा हो जाएगा। वहीं, दूसरे पक्ष का कहना है कि फिटमेंट फैक्टर को 7th Pay Commission की सिफारिशों के अनुकूल 3.68 गुना करना चाहिए। इससे कर्मचारियों की सैलरी में करीब 8000 रुपये का बदलाव आएगा। साथ ही डीए, एचआरए व अन्य भत्ते जोड़ने पर सैलरी करीब एक हजार रुपये तक पहुंच सकती है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इतनी सैलरी बढ़ने का है अनुमान
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18 हजार रुपये है। फिटमेंट फैक्टर पर फैसला होने के बाद यह बढ़कर 26000 रुपये हो जाएगी। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर किसी तरह की आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। अभी फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुने और बेसिक सैलरी 18000 रुपये के हिसाब से अन्य भत्तों को छोड़कर 18,000 X 2.57= 46260 रुपये मिलते हैं। यदि इसे बढ़ाकर 3.68 किया जाता है तो फिर कर्मचारियों की अन्य भत्तों को छोड़कर सैलेरी 26000 X 3.68= 95680 रुपये हो जाएगी।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।