अप्रभावी और खोखला है आम बजट, उपहासों की बमबारी और भाषण से भरा, झूठ और जुमलेबाजी का तड़काः अमरजीत कौर
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एआइटीयूसी (एटक) की राष्ट्रीय महासचिव अमरजीत कौर ने आम बजट बजट 2023-24 को अप्रभावी और खोखला बताया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपना आखिरी पूर्ण बजट ‘अमृत काल बजट’ के रूप में धूमधाम से पेश किया है। हमेशा की तरह प्रधान मंत्री के शब्दों और उपहासों की बमबारी ने उनके बजट भाषण के पर्याप्त हिस्से को भर दिया। संक्षेप में रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, मूल्य वृद्धि आदि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान दिए बिना बजट खोखला है। सिवाय इसके कि मतदाताओं को लुभाने के इरादे से कुछ हैंडआउट्स हैं। जन केंद्रित आर्थिक विकास और मानव विकास की ओर बढ़ने के उद्देश्य से कुछ भी नहीं है। भाषण में झूठ और जुमलेबाजी का तड़का लगा था। उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत किए गए अनुमान सत्य से बहुत दूर हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
आम बजट पेश होने के बाद एटक सचिवालय सचिवालय की ओर से प्रतिक्रिया देते हुए आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अमरजीत कौर ने कहा कि बजट में सूचीबद्ध सात प्रमुख प्राथमिकताएं जैसे समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, युवा शक्ति आदि बिना किसी पदार्थ के खाली हैं। लोगों से संबंधित किसी भी वास्तविक मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियन पुरानी पेंशन योजना, सभी को सामाजिक सुरक्षा, सभी को पेंशन, योजनाबद्ध श्रमिकों को नियमित करने, कृषि श्रमिकों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी आदि की मांग कर रहे हैं। यह एक ऐसा बजट है जो राष्ट्र के हितों को पीछे छोड़ देता है, जैसे इसके 94% असंगठित कार्यबल जो सकल घरेलू उत्पाद में 60% योगदान करते हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इसी तरह बजट में दीर्घकालिक रोजगार और गुणवत्तापूर्ण नौकरियों के सृजन पर ध्यान नहीं दिया गया है। हर साल 8 मिलियन नए नौकरी तलाशने वाले नौकरी बाजार में प्रवेश करते हैं। बेरोजगारी 34% के चरम पर है। बजट मांग आधारित कौशल की बात करता है। स्किलिंग औपचारिक शिक्षा के साथ आता है। भारत में औपचारिक शिक्षा की वास्तविकता को पीछे छोड़कर स्किलिंग का कोई अर्थ नहीं है। यह प्रतिबद्धता में कमी वाला एक त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि ‘युवा शक्ति’ की प्राथमिकता सबसे अधिक युवा आबादी होने के जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने में विफल रहती है। उद्योग 4.0 के लिए नए युग के पाठ्यक्रम का उद्देश्य तकनीकी रूप से शिक्षित युवाओं के एक बहुत छोटे वर्ग को योग्य लोगों के एक बड़े वर्ग को पीछे छोड़ना है। शिक्षा पर खर्च नाकाफी है। भारत में औसत स्कूली शिक्षा की दर में भारी गिरावट आई है। बजट उच्च शिक्षा पर खर्च की बात करता है। विदेशी विश्वविद्यालयों को लाने का खाका पहले ही बना चुकी है। यह खर्च उच्च शिक्षा को समर्थन देने की उस योजना के अनुरूप प्रतीत होता है। भाजपा अब तक शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का केवल 3% से कम आवंटित कर रही है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के विशिष्ट कार्यक्रम को छोड़कर बजट में कोई स्वास्थ्य व्यय नहीं है। स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च में कमी ने भारत में गरीबी को बढ़ा दिया है।कृषि पर खर्च को किसानों को खैरात देने की हद तक कम कर दिया गया है जो कि चुनावी साल का हथकंडा है। मत्स्य पालन, बजटीय प्रतिबद्धताओं की कमी के कारण भविष्य की कुछ योजनाएँ हैं। मनरेगा एक मांग आधारित कार्य है। योजना के लिए आवंटन में कटौती योजना के तहत लगभग 7 करोड़ नौकरी चाहने वालों को वंचित करती है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इसी तरह मध्यम वर्ग को 7 लाख तक की टैक्स छूट से लुभाया जाता है। यह औपचारिक वेतनभोगी कार्य बल का एक छोटा सा वर्ग है।यह फिर से वोट बैंक को आकर्षित करने का एक उपाय है। महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को जमा की सीमा बढ़ाकर राहत देने से कोई बड़ा लाभ नहीं होता है। बढ़ती लैंगिक मजदूरी असमानता और घटती महिला रोजगार दर को संबोधित नहीं किया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
यही नहीं, चुनिंदा वस्तुओं पर जीएसटी छूट से केवल गैर जरूरी वस्तुओं की कीमतों में कमी आती है। अप्रत्यक्ष करों का भुगतान करने वाले आम आदमी को कोई राहत नहीं। बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान बनाने की बात कही गई है। यह देखना होगा कि नियोक्ताओं को दिए जाने वाले डिक्रिमिनलाइज्ड क्षेत्र और रियायतें क्या हैं। यह श्रमिकों के अधिकारों पर प्रहार होगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि बजट में एमएसएमई को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया जाता है। गारंटी बढ़ाने के माध्यम से जो दिया जाता है वह विशाल क्षेत्र के लिए बहुत छोटा है, जो कि विकास और रोजगार सृजक का इंजन है।राजस्व कहां से उत्पन्न होता है, इस पर बजट मौन है। अमीरों और कॉरपोरेट्स पर टैक्स लगाकर टैक्स इनकम बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं। यह घाटे को पूरा करने के लिए अधिक उधारी की बात करता है। भारत पर कर्ज का बोझ पहले से ही भारी है और आगे का बोझ कर्ज चुकाने का बोझ बढ़ाएगा। बजट मानव और सामाजिक विकास के उत्थान में पूरी तरह विफल रहा है। यह भूख, गरीबी, बेरोजगारी, बढ़ती हुई महत्वपूर्ण समस्याओं को संबोधित नहीं करता है।
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भानु बंगवाल
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
