अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, विपक्षी दलों ने ये दी प्रतिक्रिया, हाईकोर्ट के सीटिंग जज से जांच की मांग

ये है पूरा मामला
उत्तराखंड राज्य बेरोजगार संघ के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से चार और पांच दिसंबर 2021 को आयोजित विभिन्न पदों के लिए भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितता के संबंध में मुख्यमंत्री धामी को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने डीजीपी अशोक कुमार को परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच के आदेश जारी किए थे। इस मामले में थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की जांच उत्तराखंड एसटीएफ (STF) कर रही है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की स्नातक स्तर की परीक्षा के पेपर लीक मामले में उत्तराखंड एसटीएफ (STF) अब तक तीन न्यायिक कर्मचारी, एक पुलिस कर्मचारी और दो उपनल कर्मियों सहित 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में एक आरोपी से 37.10 लाख रूपये कैश बरामद हुआ। जो उसके द्वारा विभिन्न छात्रों से लिया गया था। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कांग्रेस उपाध्यक्ष ने की हाईकोर्ट के सीटिंग जज से जांच की मांग
उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कांग्रेस का साफ साफ कहना है कि इस घोटाले का पूरी तरह से पर्दाफाश करने के लिए हाईकोर्ट के सीटिंग जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए। तब पता चलेगा कि किन लोगों के संरक्षण में ये परीक्षा घोटाला किया गया है। इस संबंध में धस्माना ने अपने बयान का वीडियो जारी किया है। देखें बीडियो-
इस सरकार को सत्ता में बने रहने का नहीं है कोई अधिकार: जोत सिंह बिष्ट
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन एस राजू द्वारा इस्तीफा दिए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि 2017 से लेकर अब तक यूकेएसएससी द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, उन परीक्षाओं में कई अनियमितताएं सुनने और देखने को मिली है। उन्होने कहा कि सरकार झूठी गिरफ्तारी करवाकर बड़े मगरमच्छों को बचाने का काम कर रही है। उन्होने कहा कि आयोग के चेयरमैन एवम वरिष्ठ आइएएस एस राजू द्वारा इस्तीफे का मतलब है कि सिस्टम में भ्रष्टाचार पूरी तरह व्याप्त है। सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबी हुई है। इस सरकार को नैतिकता के आधार पर सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। सरकार को इस्तीफा देकर नए जनादेश की मांग करनी चाहिए यही नैतिकता का तकाजा है।

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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।