मनी लॉड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तारी, कुर्की के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, 242 याचिकाएं हैं दाखिल

देश मे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट के तहत प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की गई गिरफ्तारी, जब्ती और जांच की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज बुधवार को फैसला सुनाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिंदबरम और महाराष्‍ट्र सरकार के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख समेत 242 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हैं। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और सीटी रवि कुमार की बेंच इन सभी याचिकाओं पर फैसला सुनाएगी। याचिकाओं में धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती दी गई है। याचिकाओं में पीएमएलए के तहत अपराध की आय की तलाशी, गिरफ्तारी, जब्ती, जांच और कुर्की के लिए प्रवर्तन निदेशालय ( ED) को उपलब्ध शक्तियों के व्यापक दायरे को चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि ये प्रावधान मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इस मामले में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी सहित कई वरिष्ठ वकीलों ने हाल के PMLA संशोधनों के संभावित दुरुपयोग से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलीलें दीं। कड़ी जमानत शर्तों, गिरफ्तारी के आधारों की सूचना ना देना, ECIR (FIR के समान) कॉपी दिए बिना व्यक्तियों की गिरफ्तारी, मनी लॉन्ड्रिंग की व्यापक परिभाषा और अपराध की आय, जांच के दौरान आरोपी द्वारा दिए गए बयान ट्रायल में बतौर सबूत मानने जैसे कई पहलुओं पर कानून की आलोचना की गई है। दूसरी ओर, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में प्रावधानों का बचाव किया था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के 18,000 करोड़ रुपये बैंकों को लौटा दिए गए हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के मामलों में 67,000 करोड़ रुपये के मामलों के केस सुप्राीम कोर्ट में लंबित हैं। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र का पक्ष रखा। तुषार मेहता ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा 4,700 पीएमएलए मामलों की जांच की जा रही है। पिछले पांच सालों में हर साल जांच के लिए उठाए गए मामलों की संख्या बढ़ रही है। साल 2015-16 में 111 मामले थे, 2020-21 में यह 981 तक हो चुके हैं. पिछले पांच वर्षों (2016-17 से 2020-21) के दौरान ऐसे अपराधों के लिए 33 लाख FIR दर्ज हुईं, लेकिन PMLA के तहत केवल 2,086 मामलों की जांच की गई। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

ब्रिटेन (7,900), अमेरिका (1,532), चीन (4,691), ऑस्ट्रिया (1,036) हांगकांग (1,823), बेल्जियम (1,862) और रूस (2,764) में मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत मामलों के वार्षिक केसों की तुलना में PMLA के तहत जांच के लिए बहुत कम मामले उठाए जा रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज की तारीख तक 4,700 मामलों की जांच की है और 2002 में धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) लागू होने के बाद से कथित अपराधों को लेकर सिर्फ 313 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे मामलों में अदालतों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों द्वारा कवर की गई कुल राशि लगभग 67,000 करोड़ रुपये है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पिछले 17 वर्षों में PMLA के तहत 98,368 करोड़ रुपये की अपराध की कमाई की पहचान हुई और अटैच की गई। इस अवधि में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत जांच के लिए 4,850 मामले उठाए गए हैं। अपराध की आय की कुर्की में संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकी हाफिज मोहम्मद सईद, आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन और कथित ड्रग्स तस्कर इकबाल मिर्ची की संपत्ति शामिल है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

आतंकवाद और नक्सल फंडिंग के 57 मामलों की जांच में 1,249 करोड़ रुपये की अपराध की आय की पहचान हुई है। 17 साल में 2,883 सर्च की गईं, 256 संपत्तियों के माध्यम से 982 करोड़ रुपये की अपराध की आय अटैच हुई। PMLA के तहत 37 अभियोजन शिकायतें दर्ज की गईं और दो आतंकवादियों को दोषी ठहराया गया। यह सब PMLA में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की परतों के कारण संभव है। 98,368 करोड़ रुपये की अपराध की आय की पहचान की गई और PMLA की धारा 5 के तहत अटैच की गई, जिसमें से 55,899 करोड़ रुपये की अपराध की आय की पुष्टि प्राधिकारी द्वारा की गई है।