उत्तराखंड में बजट सत्र मे जन भावनाओं के अनुरूप आएगा कड़ा भू कानून: महेंद्र भट्ट
उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भू कानून को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया को आधारहीन बताया। उन्होंने कहा कि बजट सत्र मे राज्य सरकार जन भावनाओं के अनुरूप कड़ा भू कानून लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से भू कानून से पहले पूर्व मे कानून के उल्लंघन के मामलों की जिलाधिकारी स्तर पर कराई गई जांच पूरी हो चुकी है। ऐसी जमीनें राज्य सरकार मे निहित होगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि राज्यवासियों की एक एक इंच जमीन की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। भट्ट ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी राज्य मे कड़े भू कानून के लिए अपनी प्रतिबद्धता जता चुके हैं और बजट सत्र मे भू कानून आने वाला है। सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। भट्ट ने कहा कि वायदों को पूरा करने मे भाजपा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खरे उतरते रहे हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो उसे राज्य के सांस्कृतिक सरंक्षण से कोई लेना देना नही है। उन्होंने कहा कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान को बनाये रखने तथा डेमोग्राफी मे कोई बदलाव न हो इसे लेकर भाजपा पूरी तरह सचेत है। धामी सरकार मे लैंड जिहाद पर कानून बना तो हजारों हैक्टेयर सरकारी भूमि को छुड़ाया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
राज्यसभा सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस आज भू कानून को लेकर सवाल और आरोप लगा रही है, लेकिन उसने कभी राज्य की सांस्कृतिक सरंक्षण और डेमोग्राफी मे परिवर्तन पर कोई कदम नही उठाया। कांग्रेस महज तुष्टिकरण की नीति को अमल मे लाती रही और जरूरी मुद्दे उसके लिए गौण हो गए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो कहा है वह किया है और यह उसका नारा भी है। जनता को उसकी नीयत पर कोई संदेह नही है। नकल विरोधी कानून पर कांग्रेस सवाल उठाती रही, लेकिन जब यह कानून अस्तित्व मे आया तो आज युवाओं का भविष्य सुरक्षित है। दंगारोधी कानून, समान नागरिकता संहिता, महिला आरक्षण, राज्य आंदोलनकारी आरक्षण जैसे कानून अस्तित्व मे आये और अब भू कानून भी जल्द ही सदन पटल मे होगा। कांग्रेस को जन हित के मुद्दों पर विरोधी नही, बल्कि सहयोगी की भूमिका मे रहने की जरूरत है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि भू कानून के अस्तित्व में आने से पूर्व ही उसकी झलक राज्य में नजर आने लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के निर्देश पर राज्य में उन जमीनों की अवैध खरीदफरोख्त की जांच की जा रही है, जो विगत वर्ष में कानून का उल्लंघन कर खरीदी गई। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनकी संपत्ति को वापस सरकार में निहित किया जाएगा, जिस पर अमल भी हो रहा है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा कि सरकार की ऐसी कार्रवाई और सख्त भू कानून लाने के प्रयासों से उनके नेता डर रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी, भूमाफियाओं को बचाने के लिए इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने का असफल प्रयास कर रही है। उन्हें तो स्वयं राज्यहित में अपने राजनीतिक स्वार्थ को तिलांजलि देते हुए सख्त भू कानून को लेकर सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं कर रही है। अब जनता भी अच्छी तरह समझ रही है कि किसकी दाढ़ी में तिनका है।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
