समस्याओं को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने दी चेतावनी, मांगे पूर्ण नहीं होने पर होगा आंदोलन
विभिन्न घटक संघों की मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड ने आंदोलन की चेतावनी दी है। परिषद ने स्पष्ट किया कि यदि समय रहते विभिन्न विभागों की लंबित मांगों को पूर्ण नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। इस संबंध में परिषद के घटक संघों की ओर से संबंधित विभागों के आयुक्तों को पत्र भेजा गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रांतीय प्रवक्ता आरपी जोशी ने जानकारी दी कि परिषद के घटक संघों में उत्तराखंड राज्य कर मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोशिएसन, प्रवर्तन कर्मचारी संगठन परिवहन विभाग की ओर से कार्मिकों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए सम्बन्धित विभागों के आयुक्तों को पत्र भेजा गया है। इसमें तत्काल मांगों को पूर्ण करने की मांग की गई। साथ ही चेतावनी दी गई है कि समय से मांग पूरी नहीं होने पर आन्दोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद भी उक्त मांगों का पुरजोर समर्थन करता है। साथ ही आंदोलन की भी रणनीति बनाने को विवश होगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने बताया कि परिषद के घटक संघ उत्तराखंड राज्य कर मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोशिएसन जहां राज्य कर विभाग के नवीन उच्चीकृत ढांचे में राज्य कर अधिकारी के पदों में कटौती समाप्त न किए जाने को लेकर मुखर है। वहीं प्रवर्तन कर्मचारी संगठन परिवहन विभाग दिनांक 15 जून 2024 को रुद्रप्रयाग जनपद में दुर्घटनाग्रस्त वाहन के सम्बन्ध में चारधाम यात्रा चेकपोस्ट ब्रह्मपुरी, तपोवन में तैनात कर्मचारियों को बिना किसी ठोस सबूत के दोषी ठहराकर निलम्बित किए जाने का विरोध कर रहा है। एवं कार्मिकों के निलम्बन को वापस लिए जाने की मांग कर रहा है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने बताया कि परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे, प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने परिषद के घटक संघों के कार्मिकों के विरुद्ध सेवाहितों को प्रभावित करने वाले निर्णयों का पुरजोर विरोध किया है। साथ ही उक्त घटक संघों को अपना नैतिक समर्थन देते हुए सम्बन्धित विभागों के आयुक्तों से मांग की है कि तत्काल सम्बन्धित घटक संघों के साथ वार्ता कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाय। बिना किसी ठोस सबूत के निलम्बित किए गए कार्मिकों का निलम्बन तत्काल वापस लिया जाए।
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