मुख्य सचिव से मिला राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रतिनिधिमंडल, की गई ये मांग
उत्तराखंड राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष अरुण पांडे के नेतृत्व में कर्मचारी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज सचिवालय में मुख्य सचिव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं को उनके समक्ष रखा। साथ ही पिछली वार्ताओं के बाद शासन के रुख से हो रही परेशानियों को को दूर करने की मांग की। साथ ही उन्हें कर्मचारी हित में सुझाव दिए गए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखण्ड के प्रान्तीय प्रवक्ता आर पी जोशी ने बताया कि उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 880085/xxvii(7)E/43634/2022/वित्त (वे.आ.सा.नि.) अनुभाग-7 देहरादून दिनांक 3 जनवरी 2023 के द्वारा पदोन्नति, वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत आदेश में वेतन निर्धारण के लिए तिथि विकल्प चुनने को मात्र एक माह का समय दिया गया है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू से मांग की है कि समय सीमा में संशोधन करते हुए इसे तीन माह किया जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने बताया कि परिषद के संज्ञान में आया है कि शासन की ओर से जारी इस शासनादेश के आधार पर कतिपय कार्यालया अध्यक्षों, आहरण वितरण अधिकारियों की ओर से या तो पदोन्नति, एसीपी में विकल्प न दे पाने वाले कार्मिकों तो पुनः विकल्प चुनने का लाभ नहीं दिया जा रहा है। अथवा कतिपत विभागों में माह के अन्तिम समय में विकल्प प्रस्तुत किए जाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। वहीं, शासनादेश में अंकित समय सीमा समाप्त होने को है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
प्रांतीय अध्यक्ष अरुण पांडे की ओर से मुख्य सचिव को अवगत कराया गया कि जिस प्रकार भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अपने कार्मिकों को दिनांक एक जनवरी 2016 को या इसके बाद नियमित पदोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन पर जो कि मूल नियम 22(1)क(1) के तहत विकल्प चुनने या पुनः चुनने के लिए वर्णित शासनादेशों के अनुरूप तीन माह का समय प्रदान किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार उत्तराखंड शासन भी अपने शासनादेश में परिवर्तन कर उक्त अवधि को तीन माह करे। ताकि इसका लाभ सही ढंग से कार्मिकों को प्राप्त हो सके। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
आरपी जोशी ने यह भी बताया गया कि परिषद की ओर से मुख्य सचिव से यह भी पुरजोर मांग की गई कि जिन कार्मिकों की सेवानिवृत्ति 31 दिसम्बर एवं 30 जून को होती है, उन्हें एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए।
परिषद के प्रतिनिधिमंडल में परिषद के संरक्षक चौधरी ओमवीर सिंह, सलाहकार दिनेश जोशी, संजय नेगी एवं चमन असवाल इत्यादि सम्मिलित थे।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
