आम बजट से राज्य कर्मचारी निराश, परिषद के प्रदेश अध्यक्ष बोले- कार्मिकों को फायदा पहुंचाने वाले कोई प्रावधान नहीं
आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय आम बजट पेश किया। इसे लेकर राज्य कर्मचारी निराश नजर आए। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने वर्ष 2024-25 के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बार बजट ने कर्मचारी तबके को निराश किया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि प्रस्तुत बजट में केंद्र व राज्य सरकार के कार्मिकों की आशा के अनुरूप आयकर में कटौती में छूट संबंधी कोई भी प्रावधान नहीं किए गए हैं। इससे कार्मिकों को कुछ भी फायदा नहीं पहुंचा। बजट में किए गए छूट के प्रावधान ऊंट के मुंह में जीरा के समान हैं। इससे कार्मिकों में अत्यंत निराशा व्याप्त है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि कार्मिकों को उम्मीद थी कि बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन कम से कम डेढ़ लाख किया जाएगा। इसी प्रकार कर से छूट कम से कम 10 लाख तक की जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से स्टैंडर्ड डिडक्शन को मात्र ₹25000 बढ़ाकर ₹75000 किया गया है। नई टैक्स रेजीम में ही कुछ करो को छूट दी गई है, जो कि ना काफी है। भारत सरकार को मध्य वर्ग का एक अभिन्न अंग राजकीय कर्मियों को आयकर में छूट देकर कुछ राहत दी जा सकती थी, जो कि नहीं किया गया है।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
