राज्य कर्मियों ने तबादलों में एक्ट के दुरुपयोग का लगाया आरोप, मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव से की मुलाकात

उत्तराखंड राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने विभिन्न विभागों में हुए तबादलों में एक्ट के दुरुपयोग का आरोप लगाया। इस संबंध में विभिन्न घटक संघों से उनके विभागों में स्थानांतरण को लेकर मिली शिकायतों को लेकर परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने आज अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से सचिवालय में मुलाकात की। परिषद पदाधिकारियों ने कहा कि स्थानांतरण एक्ट का दुरुपयोग कर किए गए स्थानांतरणों पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके बाद कर्मचारी मुख्य सचिव से भी मिले। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने अपर मुख्य सचिव को अवगत कराया गया कि गन्ना, आईटीआई, निर्वाचन, बाल विकास महिला सशक्तिकरण एवं अर्थ संख्या इत्यादि विभागों में स्थानांतरण एक्ट में निहित प्रविधनाओं का अनुपालन नहीं किया गया है। साथ ही मनमाने स्थानांतरण कर दिए गए। जो कि अत्यंत ही आपत्तिजनक है। अपर मुख्य सचिव ने उक्त समस्त विभागों के प्रकरणों का संज्ञान लेते हुए सचिव, कार्मिक को तत्काल कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

परिषद नेताओं ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से कार्मिकों एवं पेंशनरों के गोल्डन कार्ड के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के विषय में भी तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। इस पर अपर मुख्य सचिव ने जल्द ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गोल्डन कार्ड से संबंधित एक बैठक बुलाए जाने के लिए मुख्यमंत्री के निजी सचिव को निर्देशित किया है। ताकि कार्मिकों एवं पेंशनरों को गोल्डन कार्ड में निहित समस्त सुविधाओं का लाभ मिल पाए। परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने शाम को मुख्य सचिव महोदय डॉ. एसएस संधू से भी मुलाकात की। इसमें उनके द्वारा समस्त विभागों के प्रकरणों को मुख्य सचिव महोदय के समक्ष रखा। साथ ही तत्काल कार्यवाही किए जाने की मांग की गई। परिषद ने आरोप लगाया गया कि शासन से जारी आदेशो का धरातल पर अनुपालन नही किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने स्थानांतरण एक्ट के दुरुपयोग पर गंभीरता दिखाते हुए जल्द ही संबंधित विभागों को दिशानिर्देश जारी किए जाने का आश्वासन दिया। परिषद के प्रतिनिधिमंडल में प्रांतीय अध्यक्ष पांडे के साथ, परिषद के प्रदेश प्रवक्ता आर पी जोशी, गन्ना संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामकृष्ण नौटियाल इत्यादि मौजूद रहे।