अपर निर्वाचन आयुक्त से मिले राज्य कर्मचारी नेता, रखी ये समस्याएं

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे एवं प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने राज्य के अपर निर्वाचन आयुक्त सी रविशंकर से भेंट कर उन्हें राज्यकर्मियों की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। सचिवालय स्थित उनके कक्ष में हुई इस मुलाकात के दौरान कर्मचारी नेताओं ने उन्हें समस्याओं से संबंधित ज्ञापन भी दिया।
परिषद की ओर से निर्वाचन आयुक्त को संबोधित पत्र में कहा गया है कि कुछ राजनैतिक दलों की ओर से कार्मिकों की शिकायत दुर्भावनावश आयोग में की जा रही है। मात्र शिकायत के आधार पर ही कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही की जी रही है। इसके क्रम में बिना जांच के ही जनपद उधम सिंहनगर के सहकारिता विभाग के कर्मचारियों को एक पत्र के आधार पर स्थानान्तरित कर दिया गया है। परिषद ने माग की है कि कि समस्त जिलाधिकारियों एवं विभागाध्यक्ष को निर्वाचन आयोग की ओर से निर्देशित किया जाये कि यदि किसी राजनैतिक दल की ओर से कार्मिको राजनैतिक संलिप्तता की शिकायत की जाती है तो उसकी विधिवत जांच की जाय। यदि जांच में सम्बन्धित कार्मिक पर दोषसिद्ध होता है तो ही कार्यवाही की जाए। बिना जांच के कार्यवाही न की जाए।
इस मामले को अपर निर्वाचन आयुक्त ने संज्ञान में लिया गया है। साथ ही मुख्य सचिव ने भी सभी जिलाधिकारियों को इस सम्बन्ध में सख्त निर्देश दिये हैं। परिषद की ओर से यह कहा गया है कि निकट भविष्य में उतराखंड में निर्वाचन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जाने हैं। इसमें सदैव सभी कार्मिकों द्वारा पूर्ण मनोयोग से अपना योगदान देते हुए निर्वाचन कार्य सम्पादित किये जाते रहे है। कई कार्मिकों के शारीरिक रूप से अक्षम / विकलांग होने से निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों में व्यावहारिक शठिनाई उत्पन्न होती है।
ऐसे में अनुरोध किया गया कि निर्वाचन कार्य के सफल संचालन के लिए शारीरिक रूप से अक्षम, विकलांग, गम्भीर बीमारी तथा 55 वर्ष से अधिक आयु के कार्मिकों को निर्वाचन डूटी से मुक्त रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये जाएं। इसके अलावा परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने ग्राम्य विकास अधिकारियों की संखंड विकास अधिकारी के पद पर की गयी पदोन्नति के उपरान्त तैनाती के लिए निर्वाचन आयोग को प्रेषित की गयी पत्रावली पर शीघ्र कार्यवाही कर ग्राम्य विकास विभाग को वापस किये जाने का भी अनुरोध किया। इससे कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से पूर्व पदोन्नत कार्मिकों की तैनाती की जा सके। इस पर अपर आयुक्त ने शीघ्र ही पत्रावली ग्राम्य विकास विभाग को प्रेषित किये जाने का आश्वासन दिया।
इसके साथ परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने ग्राम्य विकास विभाग सचिव एस ए मुरुगेशन से भेंट की। इस मौके पर उनसे पदोन्नत कार्मिकों की तैनाती निर्वाचन आचार संहिता लागू होने से पूर्व किए जाने की मांग की। इस पर सचिव ने सकारात्मक रूप से कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया।