उत्तराखंड में सीएम धामी कैबिनेट की बैठक में खेल नीति पर लगी मुहर, भोजनमाताओं का बढ़ा मानदेय, पढ़िए अन्य निर्णय

उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक खेल नीति 2021 के तहत की प्रस्तावों पर मुहर लगाी गई। इसमें खिलाड़ियों को सुविधाएं, खिलाड़ियों को तराशने से लेकर कई पहलुओं को ध्यान में रखा गया। बताया गया कि राज्य कैबिनेट में आज 30 प्रस्ताव लाए गए। बैठक में तय किया गया कि खेल प्रतिभाओं को आरम्भिक आयु 08 वर्ष से ही पहचानने एवं उनको तराशने के लिए प्रतिभा श्रृंखला विकास योजना PSAT Physical and Sports Aptitude Test) को लागू किया जायेगा। उच्च प्राथमिकता वाले खेलों के लिए Center of Excellence स्थापित किये जाएंगे। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को लागू करने का प्रस्ताव भी बैठक में पास किया गया। इसके तहत प्रतिवर्ष यह सुविधा प्रति जनपद 100-100 ( कुल 2600) प्रतिभावान बालक-बालिकाओं को प्रति खिलाड़ी रू० 2000 प्रतिमाह की छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही खेल उपस्कर के लिए प्रतिवर्ष धनराशि रू0 10 हजार की सीमा तक मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाएगी।
बैठक में तय किया गया कि खिलाड़ियों को Out of Turn नियुक्ति दी जाएगी। राज्य की सेवाओं में उच्च स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं को समूह ख एवं ग में चयनित विभागों के चयनित पदों पर Out of Tura नियुक्ति प्रक्रिया का सरलीकरण किया जायेगा। मेजर ध्यानचंद निजी क्षेत्र खेल प्रतिभागिता प्रोत्साहन कोष की स्थापना की जाएगी। इसके तहत राज्य में खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने हेतु निजी क्षेत्र द्वारा स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, खेल अकादमी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए मेजर ध्यानचंद निजी क्षेत्र खेल प्रतिभागिता प्रोत्साहन कोष की स्थापना की जाएगी। खिलाड़ियों के पुरस्कार राशि में 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की वृद्धि प्रतिवर्ष पदक विजेता खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि में 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
खिलाड़ियों हेतु दुर्घटना बीमा एवं आर्थिक सहायता
तय किया गया कि राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रशिक्षण एवं राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के समय होने वाली खेल दुर्घटनाओं / खेल इन्जरी आदि के मद्देनजर खेल नीति 2021 एवं अन्य खेल आकस्मिकताओं के दृष्टिगत बीमा अथवा आर्थिक सहायता खेल विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।
राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा
बैठक में तय किया गया है कि राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को राज्य / राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तथा प्रशिक्षण शिविरों में प्रतिभाग करने हेतु राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा हेतु सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
ये भी तय किया गया कि राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष आवश्यक बैट्री टेस्ट एवं उसकी दक्षता की मैरिट के आधार पर 08 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालक-बालिकाओं प्रति जनपद 150-150 प्रति जनपद अर्थात पूरे राज्य में 1950 बालकों एवं 1950 बालिकाओं कुल 3900 उदीयमान खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना अन्र्न्तगत धनराशि रू0 1500 प्रतिमाह उपलब्ध करायी जाएगी।
मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना
राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उनकी खेल सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति से उन्हें खेलों में और अधिक मनोयोग से प्रतिभाग करने हेतु 14 वर्ष से 23 वर्ष तक की आयु के प्रतिभावान खिलाड़ियों को जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति, खेल किट, ट्रैकसूट एवं खेल संबंधी अन्य उपस्कर आदि उपलब्ध कराये जाएंगे।
कैबिनेट के अन्य निर्णय
अन्य निर्णय में अनुसार भोजन माताओं को अब 2000 से 3000 रुपया मानदेय मिलेगा। पीआरडी द्वारा नियुक्त जवानों का 2100 रुपये वेतन बढ़ाया गया है। राशन डीलरों को भी बड़ी सौगात देते हुए प्रति कुंतल 50 रुपया मुनाफा दिया जाएगा। इसके साथ ही SC, ST, और BPL परिवारों को 3.12 एकड़ तक कि भूमि के विनिय​मतिकरण माफ किया गया। बद्रीनाथ मास्टर प्लान में ध्वस्त होने वाले मकानों को सहमति से अलग अलग मानको पर दिया जाएगा। मेडिकल छात्रों को दी जाने वाली राहत इसी वर्ष से होगी लागू।
केदारनाथ में निविदा 75.8 से 82 करोड़ की भी मंजूरी दी गई है।लीज की जमीन पर भी होम स्टे को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड में विधुत लाइन के नीचे आने वाली भूमि को भी मुआवजा मिलेगा। उत्तराखंड राज्य के न्यायालयों में अब मोबाइल कोड के जरिये भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी पेशी हो सकेगी।
उत्तराखंड में मेगा इंडस्ट्रियल नीति लागू की गई वित्तीय प्रोत्साहन नीति लागू की गई है। लॉक डाउन में बंद शराब की दुकानों के राजस्व की वापसी को मंजूरी,एयरपोर्ट पर भी अब डिपार्टमेंटल वाइन स्टोर को मंजूरी, विदेशी शराब की दुकान खुल सकेगी। स्वास्थ्य विभाग में लैब, एक्सरे टेक्नीशियन की नोकरी के लिए अनुभव की बाध्यता हुई समाप्त।
-पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने को मल्टी लेवल या मल्टी स्टोरीड पार्किंग, साथ में पार्किंग को केव टनल बनाने को मंजूरी, टीएचडीसी को बनाया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट
-बदरीनाथ धाम में सहमति के आधार पर होगा भूमि अधिग्रहण, निजी भूमि अधिग्रहण पर सर्किल रेट की दोगुना राशि, आवास के बदले आवास देने पर सहमति, कुल 83 करोड़ राशि का दिया जाएगा मुआवजा
-दीनदयाल होम स्टे योजना में सब्सिडी 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत अथवा 15 लाख राशि करने पर मुहर, लीज भूमि पर बनाए जा सकेंगे होम स्टे
-मेगा इंडस्ट्रियल-इन्वेस्टमेंट पालिसी को 31 मार्च, 2025 तक लागू रखने को मंजूरी, अब 50 करोड़ से 400 करोड़ के प्रोजेक्ट पर अधिकतम 75 लाख तक ब्याज प्रतिपूर्ति व अन्य छूट मिलेंगी
-मेगा टेक्सटाइल पार्क पालिसी को सहमति, इसके तहत पहले से स्थापित उद्यम को विस्तार करने पर भी पालिसी के प्रविधानों का मिलेगा लाभ
-सरकारी मेडिकल कालेजों में इसी वर्ष से सभी एमबीबीएस के छात्रों पर लागू होगी सस्ती फीस
-उत्तराखंड आबकारी विदेशी मदिरा के प्रीमियम रिटेल वैंड्स, शापिंग माल्स, डिपार्टमेंटल स्टोर एवं एयरपोर्ट स्थित विदेशी मदिरा की दुकानों के अनुज्ञापन नियमावली को मंजूरी
-विधानसभा सत्र की पुरानी तिथियां 28 व 29 नवंबर निरस्त करने का निर्णय, नई तिथियां जल्द होंगी तय
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-अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के वर्ग-तीन व वर्ग-चार पट्टाधारकों को 3.125 एकड़ तक भूमि मुफ्त विनियमित करने को मंजूरी