Loksaakshya Social

Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

November 7, 2024

उत्तराखंड में बैंकों, सरकारी उपक्रमों और औद्योगिक अस्थानों के लिए गठित होगा सुरक्षा बल, एसीएस ने दिए निर्देश

उत्तराखंड में राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एसआईएसएफ) के गठन की आवश्यकता महसूस होने लगी है। इस सुरक्षा बल को राज्य में बैंकों, औद्योगिक आस्थानों, हैलीपैड एवं सरकारी उपक्रमों की पुख्ता सुरक्षा के लिए तैनात किया जाना है। इसे लेकर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के तर्ज पर उत्तराखण्ड में राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एसआईएसएफ) के गठन के लिए एक बैठक आयोजित की। इसकी कार्ययोजना बनाने के संबंध में सचिवालय में आयोजित बैठक में होमगार्ड्स, विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधि, बैंक अधिकारियों, सिडकुल, नागरिक उड्डयन विभाग तथा गृह विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

एसीएस राधा रतूड़ी ने प्रदेश में स्थित सभी बैंकों, एयरपोर्ट्स, हैलीपेड, औद्योगिक संस्थानों, सिडकुल, राज्य एवं केन्द्र सरकार के उपक्रमों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा बलों की आपूर्ति से सम्बन्धित जानकारी गृह विभाग को जल्द प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के तर्ज पर राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एसआईएसएफ) गठन के निर्देश दिए हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इसके लिए राज्य में बैंकों को करेंसी चेस्ट की सुरक्षा एवं एयरपोर्ट्स, हैलीपेड, औद्योगिक संस्थानों, सिडकुल, राज्य एवं केन्द्र सरकार के उपक्रमों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए कितनी संख्या में सुरक्षा बलों की आवश्यकता होगी, इसके सटीक आंकड़े जुटाना आवश्यक है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

एसीएस ने कहा कि राज्य में बैंकों एवं औद्योगिक आस्थानों, हैलीपैड एवं सरकारी उपक्रमों की पुख्ता सुरक्षा के लिए एक उत्तरदायी एवं संवेदनशील सुरक्षा बल की नितान्त आवश्यकता है। बैठक में उत्तराखण्ड होमगार्ड्स विभाग को एसआईएसएफ का कार्य दिये जाने के औचित्य पर भी विस्तृत चर्चा की गई। एसीएस ने सम्बन्धित अधिकारियों को उत्तराखंड होमगार्ड्स के प्रस्ताव का अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इस अवसर पर सचिव दिलीप जावलकर, अपर सचिव सी रविशंकर, विशेष सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल, विम्मी सचदेवा एवं उत्तराखण्ड होमगार्ड्स विभाग, सिडकुल, नागरिक उड्डयन विभाग, गृह विभाग, विभिन्न औद्योगिक संस्थानों व बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे।
नोटः सच का साथ देने में हमारा साथी बनिए। यदि आप लोकसाक्ष्य की खबरों को नियमित रूप से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए आप्शन से हमारे फेसबुक पेज या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, बस आपको एक क्लिक करना है। यदि खबर अच्छी लगे तो आप फेसबुक या व्हाट्सएप में शेयर भी कर सकते हो।

+ posts

लोकसाक्ष्य पोर्टल पाठकों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें लेख, रचनाएं आमंत्रित हैं। शर्त है कि आपकी भेजी सामग्री पहले किसी सोशल मीडिया में न लगी हो। आप विज्ञापन व अन्य आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं।
भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page